व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना भएको असीमित दायित्व हटाउने विषयमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्नु कति जायज ?

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पढ्दै गर्दा एउटा विषयले मेरो ध्यान खिच्यो । मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. २० मा ‘कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशले मेरो ध्यान आकृष्ट गर्‍यो ।

एकलौटी र साझेदारी व्यवसायका मालिकहरूको पहिले नै असीमित दायित्व हुने हुँदा यस्ता मालिकहरूबाट व्यक्तिगत जमानी लिँदा वा नलिँदा सैद्धान्तिक रूपमा केही फरक पदैन।

तर, ती मालिकहरूका एकाघरका अन्य परिवारका सदस्यबाट व्यक्तिगत जमानी लिइएको छ भने त्यसले फरक पार्न सक्छ । हाम्रो देशमा एकलौटी र साझेदारी व्यवसाय एकबाट अर्कोमा नामसारी हुने हुँदा पहिले नै असीमित दायित्व भएका प्रोप्राइटर र साझेदारहरूबाट व्यक्तिगत जमानी लिने गरिएको छ ।

लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनीहरूको दायित्व सैद्धान्तिक रूपमा सीमित हुन्छ । यस्ता सेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट व्यक्तिगत जमानी लिँदा उनीहरूको सीमित दायित्व असीमित दायित्वमा रूपान्तरण हुन्छ ।

कतिपय कम्पनीहरूले बैंकहरूसँग कर्जा लिँदा तिनका सेयरधनी वा सञ्चालकहरूले कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत जमानी नदिएका उदाहरणहरू पनि छन् । कतिपय अवस्थामा निश्चित प्रतिशत सेयर धारण गरेका सेयरधनी वा सञ्चालकहरूबाट मात्र व्यक्तिगत जमानी लिइएको छ ।

कतिपय अवस्थामा छोराहरूले व्यक्तिगत जमानी दिए पनि बाबुआमाले दिनु नपर्ने गरी कर्जा दिइएका अवस्थाहरू पनि छन् । कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि व्यक्तिगत जमानी स्वतः फुकुवा हुने गरी आफूले सेयर धारण गरेको प्रतिशतसम्म मात्र व्यक्तिगत जमानी दिने प्रचलन पनि छ ।

कस्ता व्यक्तिहरूबाट, कस्तो किसिमको, कस्तो सर्त र व्यहोराको व्यक्तिगत जमानी लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सौदाबाजीमा निर्भर हुनुका साथै के–कस्ता सर्तमा कर्जा दिने भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने जोखिम मूल्यांकनमा निर्भर हुन्छ र हुनुपर्छ ।

हाम्रो धरातलीय वास्तविकतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । ४० वर्षअघि मैले बैंकिङ करियर सुरु गर्दाको तुलनामा ग्राहकहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शितामा क्रमशः उल्लेखनीय सुधार भएको छ । अहिले हाम्रा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा अर्बौं नाफा देखाएका छन् र करोडौं आयकर तिरेका छन् ।

तथापि, अहिले पनि थुप्रै कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणले वास्तविक तस्बिर देखाउँदैनन् । वित्तीय विवरणमा अति नै न्यून नाफा वा प्रतिफल देखाएको पाइन्छ । वित्तीय विवरणमा लाभांश वितरण गरेको देखिँदैन । किनकि नाफा नै अति न्यून देखाइएको हुन्छ ।

तर, कम्पनीका सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत जीवनयापन, रहनसहन र उठबस कल्पना नै गर्न नसकिने गरी विलासी भएको पाइन्छ । अझै पनि कतिपय पसलहरूमा सामान किन्दा तिरेको रकम बराबरको भ्याट बिल पाइँदैन ।

कस्तो धितो लिने, कोसँग, कति रकमको र कति समयका लागि व्यक्तिगत जमानी लिने आदि कुरामा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ । राष्ट्र बैंक व्यक्तिगत जमानीको विषयमा प्रवेश गर्दा भविष्यमा धन–जमानीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रवेश गर्न दबाब पर्न सक्छ । तसर्थ, यस्ता कुराहरू राष्ट्र बैंकको प्रवेश हुनु भन्दा बजारलाई नै छोड्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सीमित दायित्व भएका कम्पनीका मालिकहरूबाट व्यक्तिगत जमानी लिई दायित्व असीमित पार्दा त कर्जा असुली गर्न सकिएको छैन भने, अपारदर्शी व्यवसाय वा कम्पनीका मालिकको दायित्व सीमित पार्न खोज्दा कर्जा असुलीको अवस्था झन् बिग्रनेछ ।

व्यवसायहरू पारदर्शी भए भने व्यक्तिगत जमानी लिने–दिने जस्ता सर्तहरूको छिनोफानो ग्राहककै दबाब र चाहना अनुरूप निर्धारण हुन पुग्दछ । बरु व्यवसायहरूको पारदर्शितामा सुधारका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले काम गर्न सक्छन् ।

अब, के गर्न सकिन्छ ?
कर्जा लिने ग्राहकहरूको कुल सम्पत्तिमा सामानको मौज्दात, उधारोमा सामान बेचेबापत उठाउनुपर्ने रकम र स्थिर सम्पत्तिको अनुपात उल्लेख्य हुन्छ । बैंकहरूको कर्जा यिनै तीनवटा सम्पत्ति सिर्जनामा उपयोग भएको हुन्छ । यी तीनमध्ये सामानको मौज्दातको मात्र पनि मासिक वा त्रैमासिक रूपमा राम्रोसँग मूल्यांकन, प्रमाणीकरण (कागजातमा आधारित खरिद/आयात मूल्य तथा सामानको परिमाण) र अनुगमन गर्न सकियो भने पारदर्शितामा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ ।

विश्वव्यापी रूपमै ‘क्लोजिङ स्टक’ वित्तीय विवरणमा सबैभन्दा बढी म्यानुपुलेसन (हेरफेर) गरिने वस्तुहरूमध्ये एक हो । नाफा नोक्सान खातामा जति धेरै क्लोजिङ स्टक हुन्छ, कुल नाफा त्यति नै बढी देखिन्छ । कतिपय वित्तीय विवरणको वासलातमा कर्जालाई खाम्ने गरी इन्भेन्ट्री स्टक उच्च देखाउने गरेको पनि पाइन्छ वा देखिन्छ ।

तर, नाफा नोक्सान खातामा वासलातको इन्भेन्ट्रीसँग भिड्ने गरी क्लोजिङ स्टक स्पष्ट नदेखाई एकमुस्ट ‘कस्ट अफ गुड्स सोल्ड’ देखाएर नाफालाई तल–माथि पारिएको हुन्छ । यसलाई मात्र सम्बोधन गर्न सकिए पनि वित्तीय विवरणको पारदर्शिता सुध्रनेछ ।

यसो भनिरहँदा, यस्तो व्यवस्था भोलि वा अर्को महिनादेखि नै लागू गर्न खोजियो भने एउटा समस्या समाधान गर्दा अर्को समस्या पैदा हुन सक्छ । यस्ता नीतिगत परिमार्जन तत्काल कार्यन्वयन गर्दा व्यवसायीहरू यसका लागि तयार भइसकेका हुँदैनन् । ६ महिना वा १–२ वर्षपछि उक्त व्यवस्था लागू हुने गरी घोषणा गर्दा व्यवसायहरूले वर्षौंदेखि अवलम्बन गरेका कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न सक्छन् र उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ ।

अन्ततः हामी धितोमा आधारित कर्जालाई विस्थापन गर्दै नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा प्रवाहमा जाने हो । कर्जा नतिर्ने ग्राहकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था खारेज गर्ने वा खुकुलो पार्ने हो ।

अझ व्यवसायहरूले आफ्नो पारदर्शिताको बलमा पुँजी बजारबाट सजिलै इक्विटी र डेब्ट उपकरणमार्फत आवश्यक रकम उठाउने व्यवस्थामा जाने हो । त्यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी बजारमा उपलब्ध डेब्ट उपकरणहरूमा लगानी गर्नेछन् ।

अहिले कुनै व्यवसाय असफल भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यवसायीले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, असफल व्यवसायको घाटा व्यवसायी र बैंक दुवैले साझेदारी गर्ने व्यावसायिक परिपाटी बसाल्न सकियो भने व्यवसायीहरू अर्थतन्त्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् । लगानी बढ्दा रोजगारी बढ्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

यी सुधारहरूको पूर्वसर्त भनेकै व्यवसायको पारदर्शितामा उल्लेख्य सुधार हो । यसमा सबै पक्षबाट काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(क्षेत्री पूर्वबैंकर हुन् ।)