सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको भन्दै मानवअधिकार रक्षकहरूको आपत्ति

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट उठिबास लगाइएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको भन्दै मानवअधिकार रक्षक र नागरिक अभियन्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

३७ जना अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पीडितहरूलाई त्यहाँबाट हट्न अल्टिमेटम दिने र धाकधम्की दिने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिले जबर्जस्ती उठिबास लगाई बासस्थान खोस्ने र त्यसपछि आफ्नै संरक्षणमा लिइसकेपछि उनीहरूलाई भोकै राख्ने कार्य निन्दनीय, अमानवीय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो । यो कुनै पनि सभ्य समाज र विधिको शासन भएको मुलुकका लागि कलंक हो ।’

नागरिक अभियन्ताहरूले पीडितहरूलाई जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख बनाउने र भोकमरीमा धकेल्ने कार्यलाई अपराधको संज्ञा दिँदै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि तत्काल फौजदारी अनुसन्धान सुरु गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को हवाला दिँदै यस घटनाका दोषीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

उक्त ऐनको दफा ४० र ४२ अनुसार, कुनै व्यक्तिलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख हुने गरी बासस्थानविहीन बनाउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

अभियन्ताहरूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार १० वर्षसम्म कैद हुने कसूरलाई गम्भीर कसूरका रूपमा परिभाषित गरिएको तथ्य पनि स्मरण गराएका छन् । साथै, नेपालको संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम पीडितहरूलाई परिपूरणीय न्याय (क्षतिपूर्तिसहितको न्याय) सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

आफैंले उठिबास लगाएका नागरिकहरू राज्यको संरक्षणमा रहँदा उनीहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा र न्यूनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अभियन्ताहरूले मुलुकको मानवअधिकारको छविमा कालो पोत्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

यस गम्भीर विषयमा प्रभावकारी अनुगमन र छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सम्बन्धित संसदीय समितिहरू र संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिहरूलाई ठोस पहलकदमी लिन हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।

मानवअधिकार रक्षकहरूले सरकारलाई व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको पुरानो वाचा पूरा गर्न र पीडितहरूलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्न अन्तिम चेतावनी समेत दिएका छन् ।