निजी क्षेत्रसँग बालेनले भनेः उद्यमीलाई दुःख दिने हाम्रो नियत होइन, अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा तपाईंहरू नै हो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा सघन छलफल भएको थियो ।

छलफलमा निजी क्षेत्रका तीनवटै ठूला संगठनका नेतृत्वको उपस्थिति थियो । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र महासंघका उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक समृद्धि रहेको बताए । ‘हामी सरकारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै ५ वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आइपर्ने समस्याहरू बुँदागत रूपमा ल्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन र कानुनमा सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यवसायीहरूमाथि हुने अनावश्यक धरपकड र अमर्यादित व्यवहारको मुद्दा उठाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई दुःख दिने सरकारको कुनै नीति वा नियत नरहेको प्रष्ट पारे । ‘उद्यमीलाई पक्रेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो उद्देश्य औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

व्यवसायीहरूले कुनै आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म व्यवसायीलाई थुन्न नपाइने गरी ‘एन्टीसिपेटरी बेल’ (अग्रिम जमानत) को कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसले मर्यादित व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।

बैठकमा अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो । १ खर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा ४ खर्ब बराबरको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गर्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा छुट्टै ‘सेल’ वा ‘डेस्क’ स्थापना गर्न व्यवसायीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले नियमित रूपमा व्यवसायीका समस्या सुन्ने व्यवस्था भएमा कर्मचारीतन्त्रको झन्झट कम हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल दक्षिण एसियामै बढी प्रतिव्यक्ति आय हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन हुन नसकेकोमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विगतका नीतिगत कमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको लामो र सकारात्मक छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँको प्रतिबद्धताले हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा थपेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले अबदेखि निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिने र सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।