काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । मंगलबार अपराह्न सार्वजनिक गरिएको यस नीतिले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा केही नयाँ मानक र अभ्यासहरू स्थापित गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि मात्र मौद्रिक नीति ल्याउने परम्परा रहेकोमा गभर्नर पौडेलले त्यसलाई तोड्दै आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई दोस्रो वर्ष पनि निरन्तरता दिए । यसपटकको मौद्रिक नीति अर्को एउटा कारणले पनि विशेष बन्यो । यो सम्भवतः राष्ट्र बैंकको इतिहासकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति हो । गभर्नर पौडेलले जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा नीति पढेर सुनाए । उनले मौद्रिक नीतिसँगै चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र म्याक्रोइकोनोमिक आउटलुक छुट्टाछुट्टै डकुमेन्टका रूपमा प्रस्तुत गरे । सोहीकारण मूल मौद्रिक नीति यति छोटो हुन सम्भव भयो ।
गभर्नर डा. पौडेलको यो मौद्रिक नीतिलाई पूर्वगभर्नर डा. चिरिञ्जीवि नेपाल सरकारलाई सघाउने नीतिका रूपमा बुझेका छन् । छोटो समयमा नीति आएपछि राष्ट्र बैंकले ‘केही पनि दिएन’ भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भने यसको बचाउ गरेका हुन् । विगतमा घण्टौंसम्म मौद्रिक नीति सुन्ने बानी परेकालाई यो अनौठो लागे पनि अहिलेको परिपाटीले पुरानो शैलीलाई विस्थापित गरेको उनको टिप्पणी छ ।
डा. नेपालका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीति (बजेट) लाई सघाउने र केन्द्रीय बैंक सहयोगी भूमिकामा मात्र रहने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई सहजता गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति ल्यायो ।’
विगतमा कोभिडको समयमा जस्तै राष्ट्र बैंकले बजेटभन्दा ठूला राहतका प्याकेज ल्याउने गरेका कारण मौद्रिक नीति बजेटभन्दा ‘तगडा’ देखिने गरेकोमा अहिले त्यसलाई सच्याइएको नेपालको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा जस लिने र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिने प्रवृत्तिका बीच राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई प्रस्ट पारेको छ । साथै, आवश्यक परेमा हरेक ३–३ महिनामा नीति परिमार्जन गर्न सकिने बाटो समेत खुला राखिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत म पर्याप्त होइन सरकार हो मुख्य पात्र भनेर प्रस्ट भन्यो’, नेपालले भने ‘आवश्यक पर्यो भने ३–३ महिनामा चलाउँछौं समेत भनेको छ ।’ विगतका मौद्रिक नीतिले सरकारले नदिएको राहतको प्याकेजहरू पनि राष्ट्र बैंकले दिने गरेकाले गर्दा बजेट भन्दा पनि ठूलो बन्ने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नभएको नेपालको भनाई छ । ‘हिजोको दिनमा बजेट भन्दा तगडा हुँ भन्ने स्थिति हुने गरेको मौद्रिक नीतिमा अहिले भने मुख्य वित्त नीति नै हो है भन्ने खालको आयो’, नेपालले भने, ‘कोभिडका बेलमा पनि केन्द्रीय बैंकलेनै राहतको कुराहरू दिने गरेको थियो ।’
मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षका लागि ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । पूर्वगभर्नर नेपालले यस लक्ष्यबाट सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव रहेको बताए ।
उनको तर्क छ, नेपालको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जसले गर्दा कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३–४ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको हुन्छ । अहिले तय गरिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक क्षेत्रमा जाने भएकाले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सहज हुने उनको विश्लेषण छ ।
यद्यपि, नीतिमा केही अस्पष्टता रहेको डा. नेपालले औंल्याउनुभएको छ । विगतमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति कर्जा लगानी गर्ने भन्ने ठोस अनुमान हुने गरेकोमा यसपटक राष्ट्र बैंकले त्यसबारे स्पष्ट नपारेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा कर्जा कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ भन्नेमा केही अन्योल देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया