काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका मुख्य अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश तेज बहादुर खड्काको इजलासले आइतबार उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै संगठित ठगी, लिखत किर्ते र राज्य विरुद्धको कसुरमा संलग्नहरूलाई सजाय निर्धारणका लागि दोषी ठहर गरेको हो । अदालतको आदेशमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर गिरोह नै खडा गरी करोडौँ ठगी गरिएको तथ्य पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
फैसला अनुसार यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरीलाई संगठित ठगी, लिखत किर्ते र राज्य विरुद्धको कसुरमा मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ । त्यसैगरी, टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई पनि यी गम्भीर कसुरहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै दोषी करार गरिएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र टेकनाथ रिजाललाई भने संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।
अदालतले यस प्रकरणलाई केवल ठगी मात्र नभई मुलुकको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने राज्य विरुद्धको कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । गृह मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन र सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा नाम थप्ने, नक्कली परिचयपत्र बनाउने र नेपाली नागरिकलाई विदेशी शरणार्थीको रूपमा प्रमाणित गर्ने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का पुर्याएको अदालतको ठहर छ ।
गिरोहले राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको र यस कार्यमा बिचौलियादेखि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्मको मिलेमतो देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रमाणको अभावमा अदालतले केही प्रतिवादीहरूलाई भने सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेहरूमा तत्कालीन पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामशरण के.सी., टंक कुमार गुरुङ, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् । उनीहरू विरुद्ध लगाइएको अभियोगमा पर्याप्त दसी–प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले दोषमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतले दोषी ठहर गरेका अभियुक्तहरूलाई हुने सजायको मात्रा भने आगामी असार २९ गतेको पेसीबाट निर्धारण गर्ने भएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर ठहर भइसकेपछि सजाय तोक्नका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया