३ दिनभित्र सरकारी भवन खाली गर्न ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारको अल्टिमेटम, अटेर गरे बल प्रयोग गरिने

काठमाडौं । सरकारले साविकका राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी भवन तथा भौतिक संरचनाहरू तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र कार्यालय खाली नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र बल प्रयोग गरिने चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनाअनुसार, ती संगठनहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेका भवन, आवश्यक कागजात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो कदम चालेको हो।

किन खारेज भए ट्रेड युनियन ?

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते राजपत्रमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले २०८३ वैशाख २३ गते ती युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि कर्मचारी संगठनहरूले सरकारको यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले सरकारी संरचना प्रयोग गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको हो ।
यी हुन् खाली गर्नुपर्ने ८ संगठनहरू:
मन्त्रालयले भवन खाली गर्न निर्देशन दिएका ८ ट्रेड युनियनहरू निम्न रहेका छन्:
१. नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
२. नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
३. नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन
४. एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल
५. स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन
६. नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
७. नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ
८. मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल