राष्ट्र बैंकको नजरमा यस्तो छ अर्थतन्त्रः केही देशले कसिलो मौद्रिक अडान लिँदा नेपालको कार्यदिशा लचिलो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै देशको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

पौडेलले विश्व भूराजनीतिमा देखिएको तनावका कारण उत्पन्न आपूर्तिजन्य अवरोधले विश्वको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न थालेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा विश्वका केही केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर कसिलो मौद्रिक अडान लिएको उल्लेख छ । यसैगरी अधिकांशले नीतिगत अडान तटस्थ राखेका छन् । राष्ट्र बैंकले भने आगामी आवका लागि लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिए तापनि नेपाल सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रभाव स्वरूप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी बाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएकोमा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मुद्रास्फीतिमा केही दबाब पार्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्र रहेको तर २०८३ वैशाखको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि कम हुने आकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन राष्ट्र बैंकको छ ।

यस अवधिमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन् । तथापि, केही संस्थाहरूमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र सोका कारण पुँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक गतिविधिसँगै आयात बढ्ने देखिए तापनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च नै रहने एवम् पर्यटन लगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुँदा चालु खाता एवम् शोधनान्तर बचतमा रहने र सोको फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान छ ।