नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये ६५ प्रतिशत कार्यान्वयन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका प्रस्तावित नीतिहरूमध्ये करिब ६५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले निर्धारित नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये ६५ प्रतिशत नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा भएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिएका ६७ वटा मुख्य बुँदामध्ये करिब ६५ प्रतिशत प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा परिपत्र र निर्देशनहरू जारी गर्दै आवासीय घर कर्जा, सेयर धितो कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा वृद्धि र ब्याजदर करिडोरमा गरिएका परिमार्जनहरू कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ ।

बाँकी रहेका ३५ प्रतिशत बुँदाहरू भने अझै अध्ययन, मस्यौदा लेखन वा प्रारम्भिक छलफलको चरणमा रहेका छन् । खासगरी बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तर्जुमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेस भएको, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने, सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस समेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिका मुख्य आर्थिक लक्ष्यहरूमा राष्ट्र बैंकलाई केही सूचकमा सफलता हासिल भएको छ भने केहीमा चुनौती देखिएको छ ।

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा वैशाख मसान्तसम्मको औसत मूल्यवृद्धि दर २.६६ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रको सञ्चिति पनि अत्यन्त मजबुत रहेको छ । कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी ऐतिहासिक उचाइमा छ । यसले गर्दा मुलुकको बाह्य आर्थिक अवस्था सुदृढ देखिएको छ ।

विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही बढी भए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार भने समीक्षा अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै न्यून देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस वर्ष १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि वास्तविक रूपमा जम्मा ६.७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह हुन सकेको छ । आन्तरिक मागमा आएको गिरावट, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र ऋणीहरूको कमजोर आत्मविश्वासका कारण बैंकहरूबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा परिचालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि कर्जाको माग नबढ्दा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी ठूलो रकम बजारबाट प्रशोचन गर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सफलता पाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन भने निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले घरजग्गा कित्ताकाटमा रहेको अन्योल, सार्वजनिक र निजी निर्माणमा आएको सुस्ती र केही अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनावलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बाँकी रहेका नीतिगत कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्दै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता समीक्षामार्फत व्यक्त गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने विषयमा अध्ययन भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न पनि अध्ययन भइरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाउने अध्ययनका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।