काठमाडौं । नेपाल सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दुई वटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्ताबेजहरू अनुमोदनका लागि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१)’ र ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं. ०२९)’ अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २५ गतेको निर्णय बमोजिम यी दस्ताबेजहरूलाई सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य बनेको नेपालले हालसम्म ११ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ ।
श्रम निरीक्षण र बाध्यकारी श्रम अन्त्यको लक्ष्य:- श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि (नं. ८१) ले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा एक प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्तर्गत श्रम निरीक्षकहरूलाई कार्यस्थलमा पूर्व सूचना बिना प्रवेश गर्ने, आवश्यक कागजात र नमुना परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसले कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।
त्यस्तै, प्रोटोकलको अनुमोदनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, बालश्रम र आधुनिक दासत्वविरुद्ध नेपालको कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । यसले पीडितहरूको पहिचान, संरक्षण, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
सरकारले वर्तमान दशकलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा अघि बढाएको छ । यसै सिलसिलामा पछिल्लो १०० दिनमा मात्र १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीका क्रममा जरिवाना वा सहमति बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको छ ।
श्रम क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले कारबाही र प्रोत्साहन दुवै नीति अपनाएको छ । यसै अनुरूप उत्कृष्ट रोजगारदाताहरूलाई सम्मान गरिएको छ भने १३ वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको छ । सरकारले ७५३ वटै पालिकालाई छिट्टै बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यी महासन्धिहरूको अनुमोदनले नेपाल श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा जानेछ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यापारिक विश्वास बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा समेत यसले सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाका भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानले यी दस्ताबेजहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालको विद्यमान श्रम कानुन यी महासन्धिहरूसँग अनुकूल रहेकाले यसका लागि छुट्टै नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने छैन ।
प्रतिक्रिया