७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थ समितिका सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सदहरूले आगामी मौद्रिक नीति सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता परिचालन, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र परियोजनामुखी कर्जा विस्तार गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले स्थिर सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको लगानीमैत्री वातावरणको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अब मौद्रिक नीतिमा भर पर्ने उल्लेख गरिन् ।

‘सरकारले जुन हिसाबले बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारको यो वित्त नीति लाई सहयोग गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति चाहिँ आउनैपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट माग छ । ठुलो परिवर्तन र ठुलो जनअपेक्षासहित जनताबाट पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट लिएर स्थिर सरकार गठन भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले समेत स्थिर सरकार भएन, लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर गर्ने गरेको गुनासो समेत सम्बोधन भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउने हिसाबले आउनुपर्छ। अहिले नेपालको समस्या आपूर्तिको होइन, मागकै समस्या हो। माग नै बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि पनि मौद्रिक नीतिले ठोस कदम चाल्नैपर्छ।’

नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलताले मुलुकलाई ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’मा पार्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान सन्तोषजनक नरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘बैंकहरूमा लिक्विडिटी थुप्रिएको छ। मैले त यसलाई लिक्विडिटी ट्र्याप पनि भन्ने गरेको छु। यो अझै बढ्दै गयो र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन नहुने हो भने अथवा यो क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान विगत एक दशकदेखि सन्तोषजनक छैन। बरु योगदान घटिरहेको अवस्था छ। त्यसो हो भने त हामी देशभित्रबाट सार्वजनिक र बैंकसँग भएको ओभरड्राफ्टमार्फत सरकारमा जाने हो भने जनताका लागि ऋण निश्चय पनि कम हुन्छ। यदि यस्तो अवस्था आयो भने हामी ऋणको पासोमा जाँदैनौँ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ?’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद भरत गिरीले बजारमा पैसा अभाव हुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तथा धितोमुखी बैंकिङ प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट परियोजनामुखी कर्जा प्रवाहको व्यवस्था नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा अपेक्षित लगानी विस्तार हुन नसक्ने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा परियोजनालाई आधार मानेर ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘बजारमा पैसा नभएर बैंकमै थुप्रिने यो तरलताको चक्रव्यूह तोड्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र धितोमुखी बैंकिङ प्रणालीलाई परियोजनामा आधारित बनाउन किन ढिलाइ गरेको छ? खाली धितोमा आधारित बन्ने तर परियोजनामुखी नीतिमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट नहुने? अस्ति हामीले छलफल गर्दा समेत त्यो कुरा स्पष्ट आएको छैन। त्यसैले परियोजनालाई समेत आधार मानेर नीति बनाउने हो भने मात्रै कर्जा प्रवाह बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आगामी मौद्रिक नीति विस्तारमुखी, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए।