श्रम मन्त्रालयको १०० दिन: ठगी नियन्त्रणदेखि डिजिटल सेवाप्रवाहसम्मका उपलब्धि

काठमाडौं । श्रम मन्त्रालयले बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारको १०० दिन पूरा भएसँगै यो मन्त्रालयले पनि विभिन्न उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको हो।

सुधारको सुरुवात र निरन्तरताको आवश्यकतालाई मुख्य नारा बनाउँदै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा सुधार, आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र डिजिटल सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण वैदेशिक रोजगारमा सहजता र ठगी नियन्त्रण गरेको उल्लेख छ । पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण रोकिएको श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई मन्त्रालयले ५० दिनभित्रै सुचारु गरेको छ। यसबाट ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार लाभान्वित भएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन अप सुरु गरिएको छ । जसमा ‘लाइभ लोकेशन’ सहित उजुरी दिन सकिने मोबाइल एप र वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ३० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीमा परेका पीडितहरूलाई ३० करोड ७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको उल्लेख १०० दिनको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यो अघिल्लो अवधिभन्दा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको दाबी मन्त्रालयको छ ।

उजुरी व्यवस्थापनका लागि ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर स्थापना गरी १६६३ वटा गुनासा सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्दै ४४१ स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सेवा सुरु गरिएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणलाई पारदर्शी बनाउन प्रयासको थालनी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने जापानसँग पनि अन्तिम तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई ‘रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा कान्यन्यवनको खाका तयार परेको जानकारी दिएको छ ।

१०० दिनको अवधिमा १३२१ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको छ, जुन विगतको तुलनामा उल्लेख्य हो। निरीक्षणका क्रममा ४ करोड ४० लाखभन्दा बढी जरिवाना र क्षतिपूर्ति गराइएको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय सुझाव संकलन भइरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूका लागि घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। श्रमिकहरूको हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनहरूमा नेपालको उपस्थिति र अडानलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले यी उपलब्धिहरूले श्रम क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ जग बसालेको दाबी गर्दै बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।