नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैंकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताए ।
निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे ।
सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाइ छ ।
उनले बैंकहरूले वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताए । यसले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बैंकिङ सेक्टरले आजको मितिमा कुल राजस्वको लगभग १३ प्रतिशतको हाराहारी आयकर मात्रै बुझाउँछ । हामी ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ वर्षेनी आयकर बुझाउँछौँ, जुन बढ्दो क्रममा छ । तर अब अहिले भइरहेका विभिन्न प्रावधानहरूले बैंकहरू घाटामा जाने अवस्थामा छन् । यसले राज्यको राजस्व स्रोतमा पनि असर गर्छ, बैंकरहरू घाटामा जानु भनेको राज्य पनि समस्यामा पर्नु हो । निर्माण व्यवसायको हालको जुन अवस्था छ, यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै दबाब सिर्जना गरेको छ । राज्यले भुक्तानी गरेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा छन्, उनीहरूको ठेक्का रोक्का गरेर जाने अवस्था सिर्जना भयो भने फटाफट फेरि क्लेम आउँछ, बैंकिङ सेक्टरमा आजको मितिमा ५ खर्बको हाराहारी यो सेक्टरको लोन छ । त्यसले गर्दा ठूलो एनपीएल झन् बढेर जाने अवस्था छ । यसले बैंकको पनि नाफामा फरक परेर राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने अवस्था देखिन सक्छ । त्यसकारण यसलाई मौद्रिक नीतिदेखि लिएर सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरूमा सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई कामको भुक्तानी गर्ने या उनीहरूले अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । नियतवश र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरूलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुने उनले बताए ।
उनका अनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनले बताए । नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया