विद्युत नियमन आयोग २ महिनादेखि रिक्त, कर्मचारीले तलबसम्म पाएनन्

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षसहित सदस्य पद रिक्त हुँदा उक्त आयोगको आन्तरिक, प्रशासनिक एवं ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत निर्णय प्रभावित बनेको छ । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन, हकप्रद (राइट) सेयर स्वीकृति, र कम्पनीहरूको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिने आवेदनहरू अलपत्र परेका छन् । पदाधिकारी नै नभएपछि पछिल्लो समय प्रवर्द्धकहरूले नयाँ फाइल दर्ता गर्न समेत चासो देखाएका छैनन् ।

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी) को अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन । विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगको सम्पूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि यी पदहरू रिक्त भएका हुन् ।

गत वैशाख २१ गते तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि आयोगमा नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा हाल कर्मचारीहरूले दुई महिनादेखि तलब समेत पाउन नसकेको आयोगका सूचना अधिकारी हरि बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ‘आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक दुवै कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा निहित हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण अध्यक्ष पद नै रिक्त हुँदा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।

पदाधिकारी नभएकै कारण जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन, हकप्रद (राइट) सेयर स्वीकृति, र कम्पनीहरूको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिने आवेदनहरू अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

पदाधिकारी नै नभएपछि पछिल्लो समय प्रवर्द्धकहरूले नयाँ फाइल दर्ता गर्न समेत चासो देखाएका छैनन् । यद्यपि, आयोगको प्राविधिक टोलीले पुराना फाइलहरू अध्ययन गरी प्रस्ताव तयार पार्ने र अपुग कागजात माग गर्ने जस्ता आन्तरिक तयारीका कामहरू गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिए ।

यसका साथै, जलविद्युत क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय र निर्देशिकाहरू समेत रोकिँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप आयोगले मस्यौदा तयार पारेका निजी क्षेत्रलाई ‘ओपन एक्सेस’ (खुल्ला पहुँच) सम्बन्धी निर्देशिका र अन्य सहायक निर्देशिकाहरू सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा लैजाने अन्तिम चरणमा पुगेर अड्किएका छन् ।

वर्षायाम सुरु भएसँगै आन्तरिक उत्पादन बढेर विद्युत खेर जाने जोखिम उच्च रहेका बेला भारततर्फ थप विद्युत निर्यातको स्वीकृतिका लागि पर्खिनु परेको छ ।

आयोगको पदाधिकारी टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

नेपाल सरकारले यही वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँगै वैशाख २१ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षसहित सदस्यहरूको पद रिक्त छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यही जेठ ७ गते रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । जेठ २१ गतेसम्मका लागि खुलाइएको आवेदनमा कुल ३२ जनाको आवेदन परेको थियो, जसमा अध्यक्ष पदका लागि १० जना र सदस्य पदका लागि २२ जनाको आवेदन परेको थियो ।

नियुक्ति सिफारिस समितिले कार्ययोजना मूल्याङ्कनका आधारमा १५ जना उम्मेदवारलाई सर्टलिस्ट गरेको छ ।

अध्यक्षका लागि ६ जना छानिएका छन्, जसमा केशवध्वज अधिकारी, डा. रामप्रसाद धिताल, मधुप्रसाद भेटुवाल, मोतीबहादुर कुँवर, डा. मधुसूदन अधिकारी, र डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे छन् । सदस्यका लागि छानिएका ९ जनामा निर्ज्वल बस्नेत, रुद्रप्रसाद सिटौला, जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक, बलराम सिलवाल, विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुनकुमार गौतम, नरेन्द्रसिंह भण्डारी र डा. शान्तिकला सुवेदी रहेका छन् ।

नियुक्ति सिफारिस समितिले गत साता सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसै साता सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम नामावली पठाउनेछ र सरकारले १ अध्यक्ष र ४ सदस्य (एक महिलासहित) नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । आगामी आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) बाट नै आयोगले रोकिएका सबै काम सुचारु गर्ने जनाइएको छ ।