केन्द्रीय बैंककी गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने ट्रम्पको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको रोक

77
Shares

एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका एक गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयासलाई रोकिदिएको छ । यस फैसलालाई फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रताको पुष्टि गर्ने कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले फेडरल रिजर्भकी गभर्नर लिसा कुकलाई उनको निष्काशन विरुद्ध प्रतिवाद गर्न पर्याप्त उचित कानुनी प्रक्रिया उपलब्ध नगराएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ५–४ को बहुमतको निर्णय सहित बताएका छन् ।

यस फैसलाले यो मुद्दालाई पुनः तल्लो अदालतमा फिर्ता पठाएको छ । प्रशासनले बर्खास्ती प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेमा कुकले मोर्टगेज (घरजग्गा धितो) ठगी गरेको भन्ने आफ्नो आरोप प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भने कुकले पनि उक्त आरोपलाई चुनौती दिने अवसर पाउनेछिन् ।

कुकले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेकी छन् । फेडरल रिजर्भका समर्थकहरूले ट्रम्पलाई बैंकमाथि थप नियन्त्रण कायम गर्न अनुमति दिनका लागि यी आरोपहरूलाई एउटा बहाना बनाइएको बताएका छन् ।

कानुन अनुसार, राष्ट्रपतिले फेडरल रिजर्भका गभर्नरहरूलाई ठोस कारण भएमा मात्र हटाउन सक्छन् ।

यो व्यवस्था बैंकलाई राजनीतिक दबाबबाट बचाउन र यसले अल्पकालीन स्वार्थका लागि नभई दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न नीतिहरू बनाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको थियो ।

जनवरीमा अदालतमा बहस गर्दै कुकका वकिल पल क्लेमेन्टले प्रशासनले बर्खास्त गर्ने जुन तरिका अपनाएको छ त्यसले फेडका लागि संसद्ले सोचेको सुरक्षालाई एक प्रकारको मजाक बनाउने बताएका थिए ।

ट्रम्पले अगस्टमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुकलाई फेडबाट हटाउने आफ्नो योजना घोषणा गरेका थिए । कुकले एकै समयमा दुई फरक मुख्य निवासहरू दाबी गर्दै मोर्टगेज फारम भरेको आरोप उनले लगाएका थिए । बैंकहरूले सामान्यतया मुख्य निवासका लागि कम ब्याजदर अफर गर्ने गर्छन् ।

ह्वाइट हाउसको तर्फबाट बहस गरेका सोलिसिटर जनरल जन साउरले जनवरीमा अदालतमा सामाजिक सञ्जालको पोस्टले नै पर्याप्त सूचना र प्रतिक्रिया दिने अवसर प्रदान गरेको बताएका थिए ।

उनले यो विषय भूलवश भएको भए पनि यो लापरवाही भएको र यसले फेडप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्ने बताए । साथै, कुनै ठोस कारण फेला पार्ने कुरामा अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्नुपर्ने तर्क गरे ।

अदालतको फैसलापछि कुकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो मुद्दा कहिल्यै पनि मोर्टगेज कागजातहरूको बारेमा नभएको बताएकी छन् ।

आफूले ब्याजदरका विषयमा राजनीतिक दबाबमा पर्न अस्वीकार गरेकाले यी आरोपहरूलाई उनले नियोजित बहाना भनेकी छन् ।

केन्द्रीय बैंकले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई स्वतन्त्र विवेकबाट निर्देशित भएर नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिइन् ।

सर्वोच्च अदालतको कुक सम्बन्धी फैसलाले फेडरल रिजर्भलाई ह्वाइट हाउसको तत्कालको हस्तक्षेपबाट जोगाए पनि अदालतले सोमबार अर्को छुट्टै फैसला सुनाउँदै अन्य संघीय नियामक निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई भने कमजोर बनाइदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले लेखेको ६–३ को अर्को फैसलामा अदालतलेस्वतन्त्र निकायका सदस्यहरूलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छा अनुसार बर्खास्त गर्न सक्ने निर्णय सुनाएको छ । यो ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो जित हो ।

यस फैसलाले फेडरल ट्रेड कमिसन जस्ता निकायहरूलाई प्रशासनको प्राथमिकतामा हुने परिवर्तनप्रति थप कमजोर बनाएको छ । यसले हम्फ्रेज एक्जिक्यूटरको रूपमा चिनिने ९० वर्ष पुरानो कानुनी नजिरलाई प्रभावकारी रूपमा उल्ट्याइदिएको छ ।

सन् १९३५ को उक्त पुरानो फैसलाले स्वतन्त्र निकायका सदस्यहरूलाई ठोस कारण बिना हटाउन नसकिने भन्दै उनीहरूको संरक्षण गरेको थियो ।

यो कानुनी मुद्दा मार्च २०२५ मा ट्रम्पले इमेलमार्फत एफटीसी कमिश्नर रेबेका स्लाटरलाई बर्खास्त गरेपछि सुरु भएको थियो । डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा नियुक्त उनलाई प्रशासनको प्राथमिकतासँग मेल नखाएको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले यी कमिश्नरहरूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरू अन्ततः राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा फैसलामा लेखेका छन् ।