भारतले चित्त नबुझाएको भए पनि चीनको सहयोगमा टिस्टा परियोजना अघि बढाइछाड्ने बंगलादेशको अड्डी

एजेन्सी । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले सोमबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको टिस्टा ब्यारेज गुरुयोजनालाई जुनसुकै मूल्यमा कार्यान्वयन गर्ने दृढ योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

भारतबाट बहने टिस्टा र अन्य नदीहरूको व्यवस्थापनमा बंगलादेश र चीन मिलेर काम गर्ने सहमति भएको केही दिनपछि यो घोषणा आएको हो । बेइजिङले यो सहकार्य कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।

गत साता प्रधानमन्त्री रहमानले चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ बेइजिङले विश्वको परिस्थिति जस्तोसुकै बदलिए पनि बंगलादेशलाई अटल समर्थन दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

टिस्टा परियोजनामा हुने सहकार्य र यसले भारतमा पार्न सक्ने प्रभावबारे स्पष्ट पार्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता क्वो च्याकुनले चीन–बंगलादेश सहकार्य कुनै तेस्रो पक्षप्रति लक्षित नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री रहमानका अनुसार, सरकार नदी, कुलो र सिँचाइ पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर देशको लामो समयदेखिको जल व्यवस्थापन चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ । उनले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँग जोडिएका राजशाही र रंगपुर क्षेत्रका जनताका लागि पानी मुख्य समस्या रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अथक प्रयास गरिरहेको बताए ।

साथै, मनसुनको समयमा बढी भएको पानी सञ्चित गरेर सुक्खा मौसममा कृषिमा उपयोग गर्नका लागि पद्मा ब्यारेज निर्माण गर्ने योजना पनि बीएनपी सरकारले अघि सारेको उनले उल्लेख गरे ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले प्रधानमन्त्री रहमानसँगको भेटमा बंगलादेशको सार्वभौमसत्ता र विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने नीतिप्रति बेइजिङको समर्थन रहेको बताएका थिए । रहमानले चिनियाँ जलस्रोत मन्त्री ली क्वोयिङसँग पनि वार्ता गरे जसमा दुवै देश टिस्टा नदी व्यवस्थापन र अन्य नदी परियोजनाहरूमा सहकार्य सुदृढ गर्न सहमत भए ।

टिस्टा नदी बेसिन भारतको रणनीतिक रूपमा संवेदनशील सिलिगुडी करिडोर नजिकै अवस्थित छ । त्यस करिडोरले भारतको मुख्य भूभागलाई उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग जोड्छ ।

टिस्टा नदी सिक्किम र पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेश पस्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा चीनको संलग्नताले ढाका र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा रणनीतिक जटिलता पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, बेइजिङले यसलाई बंगलादेशी जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको आयोजना भन्दै त्यस्ता चिन्ताहरूलाई कम महत्त्व दिएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो परियोजना तेस्रो पक्षको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।