एजेन्सी । भारतले आगामी अक्टोबरमा पेरिसमा हुने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को बैठकमा पाकिस्तानलाई पुनः ग्रे लिस्टमा फर्काउन माग गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार, नयाँ दिल्लीले इस्लामाबादले आतंकवादी समूहहरूलाई दिइरहेको निरन्तर समर्थनको भिडियो र अन्य प्रमाणहरू पेश गर्दै पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिने योजना बनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धका ३४ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र शंकास्पद कारोबारमा निगरानी बढाउने जस्ता कानुनी तथा व्यावहारिक सुधारको सन्तोषजनक आश्वासनपछि एफएटीएफले अक्टोबर २०२२ मा पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टबाट हटाएको थियो ।
एफएटीएफको यस सूचीमा पर्ने देशहरूले आफ्नो प्रणालीमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू सुधार्न कडा निगरानी र आवधिक समीक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका कारण उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण वा सहायता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।
विश्वका विभिन्न भागमा हुने आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न जिहादी समूहहरूलाई संरक्षण दिएको भन्दै भारतले पाकिस्तानलाई पुनः सोही सूचीमा राख्न गरेको यस पहललाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । विशेषगरी पाकिस्तानले हालैका दिनहरूमा अमेरिका र इरानबीचको युद्धमा मध्यस्थता गर्दै आफूलाई शान्तिदूतको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको समयमा भारतको यो कदम आएको हो ।
नयाँ दिल्लीले पाकिस्तानभित्र सक्रिय गैर–राज्य तत्त्वहरूको विस्तार र आतंकवादी गतिविधिमा त्यहाँको वित्तीय प्रणालीको प्रयोगबारे इस्लामाबादलाई जिम्मेवार बनाउन चाहेको देखिन्छ ।
यसैबीच भारतको संस्कृति मन्त्रालयका सचिव विवेक अग्रवाल एफएटीएफको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुले पनि भारतको यो दबाबपूर्ण रणनीतिलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका भिडियोहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा जनाइएअनुसार, अपरेशन सिन्दूरका क्रममा मारिएका आतंकवादीहरूको अन्त्येष्टिमा पाकिस्तानका धेरै वरिष्ठ सैन्य र गुप्तचर अधिकारीहरू सहभागी भएको पाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरू आतंकवादी समूहका भेला र कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका यस्ता भिडियो फुटेजहरू आगामी एफएटीएफको बैठकमा मुख्य प्रमाणका रूपमा पेश गरिने सम्भावना छ ।
यिनै प्रमाणहरूका आधारमा पाकिस्तानलाई पुनः कडा निगरानी वा ग्रे लिस्टमा फर्काउन सकिने भारतको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया