संघीय सरकारको ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यमा प्रदेश सरकारको कम प्राथमिकता, नयाँ विद्युत विधेयकको खाँचो

काठमाडौं । संघीय सरकारसँगै सबै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले बजेट मार्फत् नै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । तर, संघीय सरकारको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यमा प्रदेश सरकारको उत्साह देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रादेशिक बजेटहरूले संघीय सरकारको यो बृहत् लक्ष्यलाई पछ्याउनुको साटो साना र खुद्रा योजनामै सीमित देखिएको छ । प्रदेशहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई छुट्टै र विशिष्ट प्राथमिकता दिनुको सट्टा खानेपानी र सिँचाइसँग जोडेर संयुक्त बजेट विनियोजन गरेका छन्, जसले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई ओझेलमा पारेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको उच्च सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशले ४ अर्ब ८१ करोड र कोशी प्रदेशले ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा विनियोजन गरेका छन्, जहाँ अरुण, तमोर, भेरी र कर्णाली जस्ता नदीहरूमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने प्रचुर अवसर छ । तर, मधेश प्रदेशले जलविद्युतको भौगोलिक सम्भावना लगभग शून्य रहेका कारण ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको ठूलो बजेट सौर्य ऊर्जा र उज्यालो सहर जस्ता वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित गरेको छ । उता बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्रमशः ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानीलाई एउटै शीर्षकमा राखेर करिब ४ अर्ब ७७ करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको विनियोजन २ अर्ब ८१ करोडमा सीमित देखिएको छ ।

संघीय सरकारको लक्ष्य ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी निर्यात बढाउने छ । तर, मधेश र लुम्बिनी प्रदेश जस्ता तराईका प्रदेशहरूको प्राथमिकता उत्पादनभन्दा पनि सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने र कृषि पम्पमा अनुदान दिनेमै सीमित छ । मधेश प्रदेशले करिब ८ अर्ब ९० करोडको बजेट जलस्रोत र ऊर्जामा राखे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा ‘उज्यालो सहर’ र सिंचाईमा खर्च हुने देखिन्छ ।

ठूला आयोजनामा प्रदेशको अनिच्छा

सातै प्रदेशको बजेट वक्तव्य हेर्दा कर्णाली प्रदेशको ‘जगदुल्ला’ बाहेक अन्य प्रदेशले राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने वा पहल गर्ने ठोस योजना ल्याएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशले जलविद्युत आयोजनाहरुमा जनताको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने बताएको छ ।

यसैगरी प्रदेशभित्र निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि लगानीकर्ता आकर्षित गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा सरकारी लगानीमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत सेयर लगानी गर्न लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ छुटाएको छ । कोशी प्रदेशले केही आयोजनाको नाम लिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अर्बौंको लगानी जुटाउने स्रोत सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । धेरैजसो प्रदेशले सम्भाव्यता अध्ययनमै बजेट सीमित गरेका छन् ।

संघीय सरकारको विद्युत विधेयक नआउँदा प्राविधिक र कानुनी जटिलता

विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र बढी पर्ने भएकाले पनि प्रदेशहरूले यसमा हात हाल्न हिचकिचाएको देखिन्छ । विद्युत ऐन २०४९ ले प्रदेशलाई चिन्दैन । नयाँ विद्युत विधेयक आउन सकेको छैन । संघीय सरकारको कानुनी दायरामा बसेर प्रदेशले विधेयक बनाउने हो । कानुनी आधार नहुँदा प्रदेशले संघीय सरकारको लक्ष्यलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन नसकेको देखिन्छ । यसले सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।

संघीय सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मानेर विदेशी लगानी भित्र्याउने र व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति लिएको छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका स्रोतको परिचालन र ठूला आयोजनामा साझेदारी गर्न अझै तत्परता देखाएका छैनन् ।