पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नाको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । पौडेललाई सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।

पौडेललाई गैरकानूनी ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उनकी श्रीमती दोमाया पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा बहसपछि उक्त आदेश जारी भएको छ ।
पौडेलमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर बिना कुनै प्रमाण र आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै दोमायाले तत्काल रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराईलगायतले पौडेललाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।

पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दिपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहको शेयर लेनदेनमा संलग्न रहेको शंकापछि उक्त विषयमा थप अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको थियो । पौडेललाई मंगलबारदेखि ५ दिनको म्याद समय दिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।