काठमाडौं । नेपाली फुटबल यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीच एन्फाको निर्वाचनलाई लिएर सुरू भएको विवाद अन्ततः नेपालमाथि फिफाको निलम्बनसम्म पुगेको छ । केही महिनादेखि जारी तानातानले नेपाली फुटबलको प्रशासन, प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
विवादको सुरुवात एन्फाले आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि भएको थियो । एन्फाले फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को विधानअनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । एन्फाको दाबी थियो कि निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायको नियमअनुसार भइरहेको छ र यसमा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
तर राखेपले भने राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ र सम्बन्धित नियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनायो । राखेपले नेपालका सबै खेल संघहरू राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र रहनुपर्ने भएकाले एन्फाको निर्वाचन पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने अडान लिएको थियो ।
दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि विवाद चर्किँदै गयो । अन्ततः राखेपले एन्फाले आफ्ना निर्देशन पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयपछि एन्फाका गतिविधि प्रभावित भए भने निर्वाचन प्रक्रिया पनि रोकियो ।
राखेपको निर्णय सार्वजनिक भएपछि फिफा र एएफसीले तत्काल चासो देखाए । दुवै संस्थाले एन्फामाथिको कारबाहीलाई फुटबल संघको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाललाई चेतावनी दिए । फिफाको नियमअनुसार सदस्य संघको कामकारबाहीमा सरकार वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए सम्बन्धित संघमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्दै एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्यो । सरकारको यो निर्णयपछि तत्कालका लागि विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर फिफा र एएफसीको चासो केवल निलम्बन फुकुवासम्म सीमित रहेन ।
फिफा र एएफसीले राखेपले एन्फाको निर्वाचन रोक्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने तथा संघको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता नलिएसम्म समस्या समाधान नभएको स्पष्ट पारे । उनीहरूले बारम्बार एन्फाको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
यसबीच एन्फा र राखेपबीचको विवाद समाधानका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेन । राखेपले राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने एन्फाले फिफा र एएफसीको विधानअनुसार आफू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने अडान कायम राख्यो ।
लामो समयसम्म विवाद समाधान नहुँदा फिफाले अन्ततः नेपालमाथि निलम्बनको निर्णय लियो । फिफाको निर्णयसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोली, क्लब र खेलकुद पदाधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । साथै, नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न फुटबल कार्यक्रम, विकास परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
एन्फा निर्वाचनबाट सुरू भएको विवाद अहिले राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियमबीचको टकरावको उदाहरण बनेको छ ।
प्रतिक्रिया