मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दियो २१ बुँदे यस्ता सुझाव

काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आव २०८३/८४ का लागि सुझाव पेश गर्दै विद्यमान बैंकिङ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

संघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, आधार दर गणना, विपन्न वर्ग कर्जा र डिजिटल बैंकिङका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले यसको सहज खरिद-बिक्रीका लागि ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, बैंकहरूसँग रहेका गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति र निर्देशनहरूको बुझाइमा द्विविधा हुने गरेकोले अन्तर-विभागीय समन्वय प्रभावकारी बनाउन र बैंकहरूको जिज्ञासा मेटाउन एउटा छुट्टै ‘स्पष्टीकरण संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा यसबारे उल्लेख भए पनि हालसम्म यसमा नीतिगत हेरफेर नभएको संघको भनाइ छ ।

संघले बैंकहरूको आधार दरलाई अझ यथार्थपरक बनाउनका लागि यसको गणना विधिमा पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अब ‘स्वास्थ्य र शिक्षा’ क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूको क्षमता र बजारको मागलाई हेर्दा यो परिमाण धेरै भएको भन्दै संघले यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैले ऋणीको जोखिम प्रोफाइल हेरेर प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाउने र बजारको तरलता अनुसार प्रिमियम तल-माथि गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क तोक्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नभएको भन्दै बैंकर संघले सेवा शुल्क र यसको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा खुला बजारलाई नै छोड्न माग गरेको छ ।

संघले डिबेन्चरको भुक्तानीका लागि सिर्जना गरिएको ‘क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भ’मा रहेको रकम बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा गरिएको लगानीलाई बैंकको प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

विदेशमा शाखा खोल्नका लागि तोकिएको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात र जोखिम भारित सम्पत्तिको प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नन्-डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा वृद्धि गरिए पनि नेट ओपन पोजिसनको सीमाका कारण समस्या परेकोले भारु पोजिसनलाई गणनाबाट हटाउन वा सीमा बढाउन माग गरिएको छ ।

आयात-निर्यातमा संलग्न निकायहरू (राष्ट्र बैंक, भन्सार, बैंक आदि) आबद्ध हुने गरी एउटा साझा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ बनाउनुपर्ने बैंकर्स संघको माग छ । यसो हुँदा पारदर्शिता र निगरानीमा सहजता ल्याउने संघको विश्वास छ ।

प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस पठाउन अनिवार्य गरिनुको सट्टा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङको इन-एप सूचनालाई मान्यता दिँदा बैंक र ग्राहक दुवैको लागत घटाउने संघको बुझाइ छ । यता विभिन्न नेटवर्कका क्यूआरहरू एकै ठाउँमा चल्ने व्यवस्थालाई यथाशीघ्र पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्ने, डिजिटल स्क्याम र फ्रडबाट ग्राहकलाई बचाउन प्रहरी, बैंक र सम्बन्धित निकाय सम्मिलित एउटा साझा सूचना आदान-प्रदान गर्ने प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने, केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव बैंकर्स संघले दिएको छ ।

संघले महानगरपालिकामा जस्तै उप-महानगरपालिका र धेरै शाखा भएका नगरपालिकामा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, १० वर्षसम्म कारोबार नभएका शून्य मौज्दातका खाता बन्द गर्न पाउने अवधिलाई घटाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।