काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सोमबार आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी र तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहित सात जनालाई हिरासतमा लिएर अदालतमा उपस्थित गराएको छ । उक्त प्रकरणमा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
२०८१ मंसिरमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको अख्तियारको ठहर छ ।
तत्कालीन मन्त्री राणाले आफ्ना अनुकूलका समितिहरू गठन गरी खरिद नियमावलीविपरीत जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई ठेक्का सुम्पेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ८ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दबाबपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको थियो ।
- यसअघि त्रुटी भएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया