देशभर किन अभाव भयो रेबिजविरुद्धको खोप ?

काठमाडौं । सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) र सर्पदंशविरुद्धको ‘एन्टिस्नेक भेनम’को अभाव देखिएको छ ।

विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण दररेट समायोजनमा भएको ढिलाइ र पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण आपूर्ति प्रभावित हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

कुकुर, बाँदरलगायतका जनावरले टोकेपछि लगाइने एआरभीको अभाव सबैभन्दा बढी चाप रहने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा समेत देखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार, हालै प्राप्त ४ हजार ५ सय भायल खोपले शुक्रराज अस्पताललाई मात्र एक महिना पुग्ने देखिन्छ ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले विश्वव्यापी बजारमा परेको मूल्य वृद्धि, युद्ध, डलरको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण विगतको दररेटमा खोप उपलब्ध हुन सकेन । अहिले पछिल्लो समय बजार दरसँग सामञ्जस्य गरेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र यो अन्तिम चरणमा छ । झन्डै ५ लाख भायल एआरभी उपलब्ध हुने गरी सम्झौता हुँदैछ ।’

अभाव टार्न आकस्मिक व्यवस्थापन

सरकारले हालको अभावलाई मध्यनजर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा खोप आपूर्ति गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

आइतबार मात्रै ४ हजार ५ सय भायल एआरभी नेपाल भित्रिएको छ । एउटा भायलले ५ जनालाई लगाउन मिल्ने भएकाले यसले केही राहत दिने सरकारको विश्वास छ ।

असार १६ गतेभित्र थप खोपका लागि सम्झौता प्रक्रिया टुङ्गिने जानकारी दिँदै डा. अधिकारीले भने, ‘एआरभीसँगै १७ हजारभन्दा बढी इम्युनोग्लोबुलिन पनि आउने क्रममा छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खोपको अभाव हुन नदिने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ।’

सर्पदंशको भ्याक्सिन: बजारमा हाहाकार, सरकारको आफ्नै दाबी

वर्षायाम सुरु भएसँगै तराई–मधेससहित देशभर सर्पदंशका घटना बढिरहेका छन् । तर, जीवनरक्षक मानिने ‘एन्टिस्नेक भेनम’को देशभर अभाव भएको जनगुनासो छ । यद्यपि, सरकारले भने यसको अभाव नरहेको दाबी गरेको छ।

डा. अधिकारीका अनुसार १३ हजार २०० भायल एन्टिस्नेक भेनम पाइपलाइनमा छ । उनी भन्छन्, ‘सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक भ्याक्सिनको उपलब्धतामा ठूलो चुनौती छैन । सम्झौता भइसकेकाले सप्लायर्सलाई छिटो उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अहिले पनि स्टोरहरूमा मौज्दात शून्य भएको अवस्था होइन ।’

खरिद ऐन परिमार्जनको तयारी

अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा पटक–पटक देखिने कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जनको तयारीसमेत गरेको छ ।

त्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका सम्झौता र सिफारिसलाई आधार बनाएर खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन पहल थालिएको उनले बताए ।

‘खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जनको काम सुरु भएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा आवश्यक पर्दा तुरुन्तै औषधि र खोप खरिद गर्न सहज हुनेछ । अहिलेका लागि हामीले मौजुदा नियमावलीअनुसार नै आकस्मिक व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

वर्षायाममा सर्पदंशबाट बर्सेनि सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेकाले सरकारले आगामी वर्षदेखि यस्ता खोप र औषधिको आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।