सरकार, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण बदलेर हामीलाई ‘ह्यान्डल विथ केयर’ गर्नुस् !

नेपालको निजी क्षेत्र ‘रेजिलेन्ट’ छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । विनाशकारी भूकम्पको समय र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा हामीले दक्षिण एसियामै ‘मोस्ट रेजिलेन्ट निजी क्षेत्र’ को उपाधि पाएका हौं । त्यही कारणले हामी सधैं उत्थानशील छौं । हामीसँग अलिकति सहनशीलता र धैर्यता पनि छ, त्यसैले हामी यहाँ टिकिरहेका छौं। नभए हामी पनि यहाँ हुने थिएनौं होला, पलायन भइसक्थ्यौं होला ।

धेरै वर्षदेखि अभिभावकलाई सघाउँदै यहाँसम्म आइपुग्दा म व्यवसायमा संलग्न भएको ३६ वर्ष भएछ । त्यही सहनशीलता नभएको भए सायद म यहाँ टिक्ने थिइनँ होला । त्यसैले निजी क्षेत्र रेजिलेन्ट छ भन्ने कुरा मान्नुपर्छ । धेरै कार्यक्रमहरूमा बोलिरहँदा एकजना पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, ‘निजी क्षेत्रको बानी नै यस्तै छ । सुरुमा स्वागत गर्छ, पछि विरोध गर्दै जान्छ ।’

मैले मन्त्रीज्यूलाई पछि भनें, ‘यो कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो । सुरुमा बजेट संसद्मा सुनिन्छ अथवा रेडियो र टेलिभिजनमा हेरिन्छ । त्यहाँ जे पढिन्छ, सुरुमा त्यही बुझिन्छ । तर, जब पछि बजेटका बुँदाहरू केलाउन थालिन्छ, तब वास्तविकता खुल्दै जान्छ । त्यहाँ नयाँ-नयाँ कुराहरू निस्कन्छन् र बिस्तारै हाम्रो स्वर फरक हुँदै जान्छ । साउन महिनासम्म पुग्दा हाम्रो स्वर अर्कै हुन्छ र विरोध सुरु हुन्छ । किनभने, बजेटमा जे-जे बोलिएको थियो, ती कुराहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ ।’

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नीति के थियो, नियत के थियो र त्यसको प्रतिफलस्वरूप भोग्नुपर्ने नियति कस्तो भयो भन्ने कुरा मुख्य हो । हामीले त नियति भोग्ने हो । नियति निजी क्षेत्रले भोग्छ र भोगिसकेपछि निजी क्षेत्र कराउँछ । मलाई यस्तै लाग्छ ।

तपाईंहरूले सोध्नुहुन्छ, ‘निजी क्षेत्रले किन सुरुमा स्वागत र पछि बिस्तारै विरोध गर्छ?’ कुनै दिन तपाईंहरू पनि मन्त्री वा अर्थमन्त्री बन्नुहोला, बजेट भाषण गर्नुहोला अथवा अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार बन्नुहोला । त्यो बेला पनि निजी क्षेत्रका तर्फबाट यस्तै प्रतिक्रियाहरू आउनेछन् ।

अहिले सरकारले अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ’, पूर्वाधारमा ‘बिग पुस’ र सुशासनमा ‘बिग हिट’को कुरा गरेको छ । उहाँहरूले भन्नुभएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई अल्झाउँदै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनको झन्झटिलो चक्र तोडी हामीले नयाँ बाटो तय गर्नुछ ।’

निजी क्षेत्रले यो सरकारलाई निश्चय नै ‘शंकाको लाभ’ दिएको छ । बजेटले धेरै कुराहरू समेटेको छ र कानुनमा सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकार बनेको पहिलो दिनमै १५ वटा कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र अरू पनि गर्ने भनिएको छ । सरकारले ‘गर्छु’ भनेपछि ‘हामी गर्दैनौं’ भन्ने हैसियत राख्दैनौं । राज्यले बोलेपछि हामीले मान्नुपर्छ । भोलि म वा तपाईंहरू कोही त्यो पदमा पुग्दा पनि राज्यको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले कानुन सुधारका कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।

त्यस्तै, वैदेशिक लगानीलाई पनि केही प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । तर वैदेशिक लगानीको मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा ठूलो समस्या थियो, जसलाई अहिले सहज बनाइएको छ । यद्यपि, यसरी सहज बनाउँदा भोलि केही विकृति आउन सक्छ कि भन्ने चिन्ता पनि कतै सुनिएको छ ।

तर, जबसम्म यहाँका स्थानीय उद्योगीहरूको अनुहारमा खुसी आउँदैन, तबसम्म वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । म हालै दिल्ली गएको थिएँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएपछिको मेरो पहिलो विदेश भ्रमण थियो । त्यहाँ सीआईआईले आयोजना गरेको उद्यमीहरूको एउटा कार्यक्रममा मलाई धेरैले जिस्काउँदै सोधे, ‘तपाईंको देशमा उद्योगीलाई थुनिन्छ हो? के यो सत्य हो?’ मैले ‘हो’ भनेर जवाफ दिएँ । मसँग प्रमाण नै छ, ‘आउनुहोस्, म देखाउँछु’ समेत भनें ।

यो ‘थुन्ने’ जुन परिपाटी छ, यसलाई मानसिकताबाटै निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि बरु ‘एन्टिसिपेटरी बिल’ (अग्रिम जमानत) को व्यवस्था ल्याउने हो कि? त्यसो गरेर लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पुराना लगानीहरू जस्तै डाबर र युनिलिभरले लगानी बढाउन र विस्तार गर्न खोजेको सुनिन्छ । विशेष गरी भारतबाट भएका लगानीहरूमा थप वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूले यहाँ फाइदा देखे, यहाँको माटो बुझे र यहाँका हरेक ‘सक’हरू भोगिसके । यहाँका पुराना उद्योगीहरूलाई त ‘यस्तो पनि सक हुन्छ र? अब योभन्दा गाह्रो के आउला र?’ भन्ने भइसक्यो ।

बजेटले नवप्रवर्तनलाई पनि आकर्षण गर्न खोजेको छ, तर यसको प्रचारप्रसार सही ढङ्गले हुनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र ऊर्जा उद्यमीहरू यसपालि निकै खुसी छन् । उनीहरू लगानी बढाउन र अगाडि बढ्न तयार देखिन्छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक कुराहरू भएका छन् । साना तथा मझौला उद्योग र महिला उद्यमीका कुराहरू पनि केही न केही समेटिएका छन् । तर, महिलाहरूलाई अझ बढी प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ ।

५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका महिलाहरूलाई ‘आधा आकाश’ भन्दा पनि बढी भन्नुपर्छ । अब त हामी पुरुषहरू ‘सिम्पल माइनोरिटी’ (न्यून सङ्ख्या) मा पर्न थाल्यौं । त्यसैले महिलाहरूलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच र बजार पहुँचसँगै व्यवसाय विस्तारमा ठूलो समस्या छ । एउटा तथ्याङ्कअनुसार, महिला उद्यमीहरूले विभिन्न कारणले गर्दा आफ्नो व्यवसायलाई ठूलो बनाउन नसकेको वा नचाहेको देखिन्छ ।

हाम्रा स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्ने कुरा त छँदैछ, तर ‘जनसाङ्ख्यिक लाभ’ को कुरा गर्दा अर्थशास्त्रीहरू भन्नुहुन्छ, ‘हामी धनी नहुँदै गरिब हुने अवस्थामा पुग्न लागिसक्यौं ।’ हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका कारण हामीले त्यो लाभ लिन सकेका छैनौं । यसरी नै युवाहरू बाहिरिने हो भने १० वर्षपछि स्थिति अर्कै हुनेछ । त्यसैले धनी नहुँदै गरिब भइने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।

बजेटले राम्रा कुराहरू ल्याएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटहरू नराम्रा हुँदैनथे, तर कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा आजको स्थिति सिर्जना भएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएदेखि मलाई केही कुराहरूले निकै चिन्तित तुल्याएको छ र म जहाँ पनि यही कुरा बोलिरहेको छु । यो निजी क्षेत्रप्रति लगाइएको दोष पनि हो र हाम्रो वास्तविक जिम्मेवारी पनि । रोजगारीका लागि विदेश जानैपर्ने जुन बाध्यता र भाष्य बनेको छ, त्यसलाई हामीले चिर्न सकेका छैनौं । यो बजेटले त्यसलाई कति सम्बोधन गर्‍यो? रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुमा निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको कमजोरी छ । यो देशमा रोजगारीका लागि विदेश जानुको विकल्प छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

अर्को कुरा, उपभोगका लागि पनि हामी विदेशकै मुख ताक्छौं र झन्डै ७० प्रतिशत वस्तु आयात गर्छौं । पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य धेरै वस्तुहरू हामी आयात गर्छौं । तर, हामीले आयात गर्ने वस्तुहरूमध्ये ५० प्रतिशत यहीं बनाउन सक्छौं कि भनेर अध्ययन किन नगर्ने? हामी चीन र भारत जस्ता दुई ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा छौं, यहाँ ‘एसेम्बलिङ’ वा ‘कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ’ किन नगर्ने?

उदाहरणका लागि, हल्दीराम भुजिया पहिले करोडौंको आयात हुन्थ्यो, अहिले यहीँ बन्न थाल्यो । कजारिया टायलको उत्पादन पनि यहाँ सुरु भएको छ । यसरी नै हामीले औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । हामी ‘हेभी इन्डस्ट्री’ मा आउन सक्छौं कि सक्दैनौं, हाम्रो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता के हो र कच्चा पदार्थको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ छैन भन्नुहुन्छ । कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँदा लाभ नहुने कुरा केही हदसम्म ठीक होला, तर जापानले कच्चा पदार्थ नहुँदा पनि कसरी विकास गर्‍यो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । हामीले हाम्रो ‘कम्पिटिटिभ एज’ (प्रतिष्पर्धात्मक लाभ) खोज्नुपर्छ । केवल एआई र नयाँ कुराका कथा हालेर मात्र पुग्दैन ।

पैसा कमाउन जग्गामै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई ‘एसेट मोनिटाइजेसन’ र सहरीकरणको विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । हामी व्यवसायीहरू पनि जग्गामै लगानी गरेर बस्यौं, किनभने उद्योगका लागि ऋण माग्न जाँदा बैंकले सबैभन्दा पहिला धितो खोज्छ । यो धितो मात्र खोज्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र नवप्रवर्तनकारी र सिर्जनशील भएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । म यसलाई एउटा अवसर र वास्तविकता दुवैका रूपमा लिन्छु । तर सिर्जनशील हुनका लागि उपयुक्त वातावरण छ त? निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ?

अहिलेको एउटा उदाहरण दिन्छु, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुलको विवाद । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै मन्त्रालयको नेतृत्वले ७ दिनभित्र पैसा नतिरे कारबाही गर्ने धम्की दियो र उद्योगको लाइन काटियो । पहिले हामी व्यवसायीहरू हड्ताल गर्थ्यौं र राज्यले ‘बन्द गर्नुहुँदैन’ भन्थ्यो । तर अहिले राज्य आफैं उद्योग बन्द गराउन यति तयार छ कि बिना ढिलाइ बत्ती काटिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा औद्योगिकीकरण कसरी हुन्छ? व्यवसायीको मनोबल कसरी बढ्छ? यस्ता कुरामा सुधार हुनुपर्छ ।

त्यसैले व्यवसायीको मनोबल बढाउने र लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सबै किसिमको वातावरण नबनी लगानी हुन सक्दैन ।

हालैका केही घटनाहरू, जेन-जी आन्दोलन, उद्योगीहरूलाई ‘थुन्ने र सुन्ने’ नीति, र औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको पछिल्लो व्यवहारले गर्दा मेरो लगानी गर्ने आत्मविश्वास धर्मराएको छ । मेरो उमेर र अनुभवले अब कति जोखिम लिन सक्छ, मलाई नै थाहा छैन । अबको भविष्य त नयाँ पुस्ताको हो । मेरा छोराहरू व्यवसायमा आएका छन्, तर उनीहरूको आत्मविश्वास कस्तो छ भनेर मैले नै जाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको समाजमा व्यवसायीहरूले मात्र आफ्नो अर्को पुस्तालाई विदेशबाट फर्काउन सकेका छन् । कर्मचारीतन्त्र वा अन्य क्षेत्रमा यो निकै कम छ । परिवार विखण्डन र वैदेशिक पलायनले सामाजिक सद्भाव नै बिग्रिएको अवस्थामा व्यवसायीले आफ्नो पुस्तालाई टिकाउनु ठूलो चुनौती हो ।

अन्त्यमा, सरकारलाई म के भन्छु भने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण बदल्नुहोस् । हामीलाई ‘ह्यान्डल विथ केयर’ गर्नुहोस् ।

(नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको आव २०८३/८४ को बजेटपछिको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)