विराटनगर । नेपाली चिया निर्यातमा भारतले अवरोध गर्दा उद्योग गम्भीर संकटमा परेपछिपूर्वका उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि र उद्योग मन्त्रालयमा पुगेर उद्योगी र किसानले चिया निर्यात खुलाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गर्दै पत्र बुझाएका हुन् ।
सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले भारतीय निकायहरूद्वारा नेपाली चियामा लागू गरिएको नयाँ परीक्षण तथा आयात व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै कुटनीतिक पहलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।
संघले भारतीय चिया बोर्डद्वारा हालै लागू गरिएको नयाँ मानक कार्यविधि (एसओपी) ले नेपाली चियाको निर्यातमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको हो ।
संघका अनुसार भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ नियमका कारण हाल करिब ३ लाख किलोग्राम नेपाली चिया कोलकातामा रोकिएको छ । त्यसैगरी, नेपालभित्रै पनि करिब १० लाख किलोग्राम तयारी चिया भण्डारमा थन्किएर रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ किसान, श्रमिक र उद्योगीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
भारतीय चिया बोर्डको नयाँ एसओपीअनुसार अबदेखि नेपाली चियाको प्रत्येक खेपको अनिवार्य नमुना संकलन र प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक खेपको विवरण भारतीय चिया परिषद्को पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने, परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने र रिपोर्ट नआएसम्म चिया बिक्री गर्न नपाइने प्रावधानले गर्दा निकासी प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ ।
‘परीक्षण प्रक्रियामा दुई साता लाग्ने भनिए तापनि महिनौँसम्म रिपोर्ट नआउँदा निर्यात र आपूर्ति श्रृङ्खलामा गम्भीर अवरोध आएको छ,’ संघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै, परीक्षण भारतीय प्रयोगशालाबाट मात्र हुने र नेपाली पक्षबाट स्वतन्त्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था नहुँदा परीक्षणको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठेको संघको ठम्याइ छ।
चार बुँदे माग
चिया उद्योगमा देखिएको यो संकट समाधानका लागि सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एशोसिएसनले सरकारसमक्ष मुख्य चारवटा मागहरू राखेको छ:
१. कुटनीतिक संवाद: भारतीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग तत्काल कुटनीतिक संवाद गरी हाल लागू गरिएका व्यवस्थाहरूको स्पष्टता र सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय पहल गरियोस्।
२. अन्तरसरकारी संयन्त्र: नेपाल र भारतबीच चिया व्यापारका प्राविधिक तथा नियामक विषयहरू समाधान गर्न स्थायी द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरियोस्।
३. प्रयोगशालाको पारस्परिक मान्यता: दुवै देशका प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई एक-अर्काले मान्यता दिने व्यवस्था गरी दोहोरो परीक्षणको झन्झट हटाइयोस्।
४. उद्योगको संरक्षण: नेपाली चिया किसान, उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कुटनीतिक र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराइयोस्।
पत्रमा राष्ट्रिय आर्थिक महत्व बोकेको र हजारौँ कृषक परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको यस विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिई शीघ्र समाधान गरिदिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया