काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा नेपालले गरेको सुधार प्रयास पर्याप्त नभएको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा यथावत राखेको छ । पेरिसमा हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालको प्रगतिलाई अझै पनि ‘रणनीतिक कमजोरी’ रहेको रुपमा चित्रण गरेको हो ।
सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्ना कमजोरी सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो । नेपालले केही कानुनी सुधार गरे पनि अनुसन्धान र अभियोजनको पाटो अझै कमजोर रहेको एफएटीएफको ठहर छ ।
नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले मुख्य ६ वटा बुँदामा आधारित ‘एक्सन प्लान’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ :
१. जोखिमको बुझाइमा सुधार: सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानीका मुख्य जोखिमहरूको बुझाइलाई थप प्रभावकारी र स्पष्ट बनाउनुपर्ने ।
२. जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण: वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई जोखिमका आधारमा कडाइ गर्नुपर्ने ।
३. हुन्डी नियन्त्रण: वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्याई गैरकानुनी भुक्तानी सेवा प्रदायक (हुन्डी) हरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पुष्टि गर्नुपर्ने ।
४. निकायगत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय: सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता बढाउने र ती निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने ।
५. अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि: सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अदालतमा दायर गरिने मुद्दाको संख्यामा अर्थपूर्ण वृद्धि भएको देखाउनुपर्ने ।
६. सम्पत्ति रोक्का र जफत: अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का र जफत गर्ने प्रक्रियालाई नेपालको जोखिम प्रोफाइल अनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने ।
नेपालले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा खैरोसूचीबाट बाहिर आउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि १५ वटा एक्सन प्लानमा काम भइरहेको र हालैका महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लगायतका विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरिएको छ । सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/८२–२०८५/८६) समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र सुपरीवेक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने अनुसन्धानपछि हुने ‘मुद्दा अभियोजन’को संख्या र गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न असफल मुलुकहरूलाई निगरानीमा राख्न ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने गर्दछ । खैरो सूचीमा परिरहँदा नेपालमा वैदेशिक लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुने र दातृ निकायहरूले दिने सहायतामा कडाइ हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।
यसपटकको बैठकबाट अल्जेरिया र नामिबिया खैरोसूचीबाट हटेका छन् भने बोस्निया एन्ड हर्जिगोभिना र इराक नयाँ सदस्यका रूपमा यो सूचीमा थपिएका छन् । नेपालले आफ्ना ६ वटा मुख्य कमजोरीहरू सुधारेर अर्को मूल्यांकनमा सफल नभएसम्म यो सूचीबाट निस्कन कठिन देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया