सम्पत्ति छानबिनको सकस: विवरण संकलनमा सबैको व्यस्तता

काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ देखि २०८३ चैत १२ गते (बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिल्लो दिन) सम्मको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ ।

सरकारले थालेको सम्पत्ति छानबिनको राडारमा परेकाहरूलाई यतिबेला विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन गर्नै सकस भइरहेको छ।

त्यसो त विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई समेत अतिरिक्त जिम्मेवारीको बोझले नियमित गतिविधिको व्यवस्था मिलाउनै हम्मे परिरहेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय अनुसार राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी संयोजकत्वको एक समितिले पाएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

यो आयोगले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन थालेको छ । यो समितिमा हाल ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारी क्रियाशील छन् ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको राडारमा भने कम्तीमा ५ लाख राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थसहितका कर्मचारी परेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार र यसका मन्त्रीहरू सबै बालेन सरकारको छानबिनको राडारमा छन् ।

जनआन्दोलनपछि २०८२ चैत १३ सम्ममा नेपालमा भएको पटक पटकको नेतृत्व परिवर्तनबाट ११ जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसरी बनेको सरकारमा मन्त्रीहरू मात्रै २७५ जना भएका छन् ।

सरकारले गरेको छानबिन समितिले गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र सुशीला कार्कीसम्मको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री १० जनाकै नेतृत्वका ४२ जना उपप्रधानमन्त्री, १५५ जना मन्त्री, ६५ जना राज्यमन्त्री र दुई जना सहायकमन्त्रीमाथिको सम्पत्ति छानबिनदेखि सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई निष्पक्ष काम गर्न, गहिराइमा पुगेर हरेक व्यक्तिको विवरण केलाउन र दोषी नउम्कन र निर्दोष नपरुन् भन्नको लागि पनि सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरुकै सम्पत्ति छानबिन यो आयोगलाई भारी हुनेछ ।

पछिल्लो २० वर्षदेखिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीदेखि पूर्वन्यायाधीशसम्म पुगेर हुने निष्पक्ष छानबिन गर्नु भनेको यो समितिको लागि भने निकै ठूलो चुनौती हो ।

२१ वर्षअगाडि २०६१ सालमा मुख्यसचिवको तलब १४ हजार २ सय रुपैयाँ हुँदा सचिवको १३ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । अहिले कर्मचारीको तलब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ । २०८३ को साउनदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान अनुसार मुख्यसचिवको मासिक तलब ९३ हजार ४ सय र सचिवको ८७ हजार २ सय पुगेको छ ।

२१ वर्षअगाडि सहसचिवको तलब १० हजार ८ सय, उपसचिवको ९ हजार ४ सय, शाखा अधिकृतको तलब ८ हजार ४ सय, नायब सुब्बाको तलब ६ हजार ४ सय र खरिदारको ५ हजार ३ सय मात्रै थियो ।

अहिले २०७९ कै तलब कर्मचारीले पाइरहेको २०८३ असारसम्मको तलबमान मुख्यसचिवको ७७ हजार २ सय, सचिवको ७२ हजार, सहसचिवको ५६ हजार ७ सय, उपसचिवको ४८ हजार ७ सय, शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६ सय, नायब सुब्बाको ३४ हजार ७ सय र खरिदारको ३२ हजार ९ सय तलब रहेको छ ।

सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाएकाहरूले गरेको आम्दानी र खर्चको दुई दशकदेखिका हिसाब मिलाउन जति गाह्रो छ, कुनै कर्मचारीले अवकाशपछि अनुभव र ज्ञान बेचेर वा कुनै कम्पनीमा कन्सल्टिङ गरेर आर्जन गरेको आम्दानीको हिसाब मिलाउन पनि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्न थालेपछि बहालवालादेखि पूर्व कर्मचारीसम्मलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई विवरण संकलनमा सकस परिरहेको छ । २१ वर्षअगाडि पाउने तलबको हिसाबदेखि अहिलेसम्मको विवरण एकमुष्ट राखेर बुझाउनुपर्ने भएकोले सोही अनुसार दैनिक उल्लेख्य मात्रामा कर्मचारी आउने गरेको राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीलाई १७ सालदेखिकै तलबको विवरण हेर्न किताबखाना धाउनु नपर्ने गरी अनलाइनबाटै सुविधा दिएका छौं ।

सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको लागि किताबखानाले ह्वाट्सएपबाटै जानकारी दिने गरेको छ । सम्पत्तिको विवरण नै चाहिने र आधिकारिक विवरण संकलन नै गर्नुपर्नेहरू भने दैनिक रूपमा किताबखाना नै आउने गरेका छन् । यसका लागि किताबखानाले २ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नै तोकेको पनि सूचना अधिकारी ख्वाखलीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारमा ३ दशकभन्दा लामो समयसम्म सेवा गरेर १२ वर्षअगाडि नै अवकाश भएका एक पूर्वसचिवका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन निकै गाह्रो भइरहेको छ । उनले भने, ‘४० वर्षपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ला भनेर त्यतिबेला जागिर खाँदा विवरण संकलन गरेर राख्ने तथा आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने कुरा भएन ।

उनले भने, ‘अहिले आएर सम्झनामा नै नभएको आम्दानी र खर्चको विवरण जम्मा गरेर बुझाउन सकिने अवस्था हुँदैन । जागिरको दौरानमा विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूमा पुग्नेदेखि सरुवा र बढुवामा भएको भत्ताकै पनि रेकर्ड छैन ।’

‘जागिरे जीवनकालमा कहाँ गइयो भन्ने विवरण विस्मृतिमा त छैन, गुगलमा समेत भेटिँदैन,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘जे जति भेटियो र आधिकारिक निकायबाट आएको छ, त्यसैलाई कम्पाइल गरेर ४०/५० पेजसम्म बनाएर बुझाउँदै छु ।’

पूर्व कर्मचारीको किताबखानाले तलबभत्ताको पूर्ण विवरण दिएको छ । एक पूर्व कर्मचारीका अनुसार ३ पानामा रहेको यो विवरणमा पर्व भत्ता समावेश नभएको लेखिएको छ । सञ्चयकोषमा जम्मा गरेको र ऋण लिएको विवरण अर्को ८/१० पानाको आएको छ । त्यसपछि बैंकमा भएको रकम त्यसको विवरण राखेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

सरकारले सम्पत्ति विवरण मागेपछि सरकारी निकायबाहेक, बैंकमा जम्मा गरेको आम्दानी, खर्च गरेको विवरण, मुद्दतीदेखि बचतखातासम्मको विवरण, बिमा गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीबाट लिने विवरण, कर कार्यालयबाट लिने जानकारी, सेयरबजारदेखि मालपोत कार्यालयसम्मबाट जानकारी र आवश्यक विवरण छानबिनको दायरामा भएकाहरूले खोजिरहेकाले ती निकायलाई समेत थप कामको दबाब परिरहेको छ ।