विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीले उत्पादनमूलक र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशले उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारबीच नीतिगत रूपमा स्पष्ट विभेद गर्नुपर्ने लगायतका १२ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंक विराटनगर शाखाका निर्देशक सुमन न्यौपानेमार्फत बैंकको मुख्यालयमा पठाएको छ । सुझावमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई ‘प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसन’ को व्यवस्था गरी बैंकहरूले लिने जोखिम प्रिमियमलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने माग पनि उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष रविन दाहालले राष्ट्र बैंकका प्रदेश निर्देशक न्यौपानेलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जोखिम प्रिमियम अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहित साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, निर्यात र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिमा सुधारको माग गरिएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सहज कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र बैंकिङ औपचारिकताका कारण व्यक्तिगत कर्जामार्फत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले उत्पादन लागत बढाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने भएकाले जोखिम प्रिमियमको सीमा तोक्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जामा उद्योगअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । ‘वर्किङ क्यापिटल लोन टु सेल्स रेसियो’ उद्योग विशेष हुनुपर्ने र हालको असहज परिस्थितिमा १.२५ प्रतिशतलाई १.२० प्रतिशत कायम गर्दा समयसापेक्ष हुने महासंघको बुझाइ छ ।
मौसमी तथा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समान व्यवहार गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै महासंघले बैंकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ सुविधा १५ वर्षका लागि मात्र सीमित हुँदा उद्योगको नगद प्रवाहमा असर परेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट नीति र निर्देशन आवश्यक रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा लागू हुने गरी मूल्याङ्कनको ‘स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस’ र मूल्याङ्कनकर्ताले लिने शुल्कमा समेत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सीमाका आधारमा बीमा गराउने गरेको भन्दै वास्तविक औसत मौज्दातका आधारमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा सीमाका आधारमा बीमा गर्दा अनावश्यक बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने र लागत बढ्ने महासंघको सुझाव छ ।
त्यसैगरी समस्यामा परेका उद्योगको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसरलाई थप सहज र लचिलो बनाउनुपर्ने तथा आर्थिक मन्दी वा असहज परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उल्लेख छ ।
ब्याजदरमा हुने उतारचढावले उद्योगीलाई योजना बनाउन कठिन भएको भन्दै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थिरता कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रलाई समेत निर्यातमुखी उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सूचना प्रविधि, बीपीओ, पर्यटन, शिक्षा निर्यात तथा सेवा निर्यात गर्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।
प्रतिक्रिया