विद्युतीय गाडीको भन्सार छलीमा महालेखाले देखाएको दोषीलाई अर्थमन्त्रीले चोख्याउने काम गरेः शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठनको गर्न माग गरे ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए ।

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे ।

शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर नेपालले भारतको सिमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ । यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी विरोध गर्दछौं । देशको प्रधानमन्त्रीले सिमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं । संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ। हामी त्यही माग गरिरहेका छौं ।’