काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा १९३ वटा निर्णय गरेको छ । यी दुई महिनामा मन्त्रिपरिषद्का १५ बैठक बसेका थिए ।
शुक्रबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले दुई महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले १९३ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
पोखरेलले २०८३ वैशाख २ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्मका विभिन्न मितिमा बसेका बैठकहरूको निर्णय एकमुष्ठ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यी हुन् मुख्य निर्णय
सम्पत्ति छानबिनदेखि ७ अध्यादेशसम्म
सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको छ ।
वैशाख १४ को बैठकले सहकारी ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, र सार्वजनिक खरिद ऐनसहित ७ वटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ ‘कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै निर्णयहरू ऊर्जा र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित छन् ।
जलविद्युत आयोजना: सानी भेरी, लोअर न्यादी, घुन्सा खोला, तादी खोला, खिम्ती-घ्वाङ खोला, र लाप्चे-तामाकोशी लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल-चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई जवाफी पत्र पठाउने निर्णय भएको छ ।
निर्माणाधीन १६२ वटा पुल र ३०३ वटा स्थानीय सडक पुलहरूको व्यवस्थापनका लागि थप बजेट र समय सुनिश्चित गरिएको छ।
सरकारले विभिन्न वैदेशिक सहायताहरू स्वीकार गर्दै कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।
चीनको अनुदान: अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि ७९.३६ मिलियन आरएमबी र विद्युत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि चीन सरकारको सहयोग स्वीकार गरिएको छ ।
नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि र द्वन्द्वकालका बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनका लागि १ मिलियन र ६.११ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत भएको छ ।
भारतसँग फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता र दक्षिण कोरियासँग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ स्वीकृत भएको छ ।
त्यस्तै नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र वैकल्पिक बसोबास नभएसम्म मासिक १५ हजार (थप सदस्य भए प्रतिव्यक्ति २ हजार थप) राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।
हमासको कब्जामा रहेका र हाल वेपत्ता विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
कुन महिना कतिवटा निर्णय ?
१. वैशाख २०८३ का बैठकहरू (कुल १०६ निर्णय)
वैशाख २ गते: १९ वटा निर्णय
वैशाख ८ गते: १३ वटा निर्णय
वैशाख १० गते: ११ वटा निर्णय
वैशाख १४ गते: ११ वटा निर्णय
वैशाख २१ गते: १९ वटा निर्णय
वैशाख २२ गते: ६ वटा निर्णय
वैशाख २५ गते: ९ वटा निर्णय
वैशाख २८ गते: ५ वटा निर्णय
वैशाख ३० गते: १३ वटा निर्णय
वैशाखको कुल निर्णय संख्या: १०६
२. जेठ २०८३ का बैठकहरू (कुल ८७ निर्णय)
जेठ ५ गते: २३ वटा निर्णय
जेठ ११ गते: १६ वटा निर्णय
जेठ १५ गते: ४ वटा निर्णय
जेठ १९ गते: २१ वटा निर्णय
जेठ २६ गते: १६ वटा निर्णय
जेठ २९ गते: ७ वटा निर्णय
जेठको कुल निर्णय संख्या: ८७
यी हुने निर्णय
प्रतिक्रिया