काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको लामो समयदेखिको भाडा विवाद अब कानूनी रूपमा किनारा लागेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७०० प्रतिशतसम्म गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाउपर सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्चले ‘अनुमति नहुने’ आदेश दिएको हो।
यसको अर्थ सर्वोच्चले आफ्नै अघिल्लो फैसलालाई अन्तिम मानेको छ र त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेन ।
२०७९ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि लागु हुने गरी भाडामा अत्यधिक वृद्धि गरेपछि उद्योगीहरू आन्दोलित भएका थिए ।
जसबारेमा २०८१ चैतमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार २२ ‘भूतप्रभावी’ (पुरानो मितिदेखिको) भाडा असुल गर्नु गैरकानूनी हुने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई सरकार पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च पुगेको थियो ।
यही विवादका बीच सरकारले बक्यौता नतिरेको भन्दै जेठ अन्तिम सातादेखि ८० भन्दा बढी उद्योगको बिजुली र खानेपानीको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
अब सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति नदिएसँगै सरकारलाई उद्योगीहरूको माग बमोजिम २०७९ असार अघिको बढेको भाडा नलिन र काटिएका लाइनहरू सुचारु गर्न कानूनी दबाब परेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै बक्यौता नबुझाए कानुनअनुसार असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएपछि केही उद्योग भुक्तानी प्रक्रियामा आएका थिए ।
उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएपछि जेठ २५ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । सरकारले हाल मुलुकभरका ३०० भन्दा बढी उद्योगले ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
भाडा बक्यौताको यो विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो । २०७५ मङ्सिर ५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार उपत्यका बाहिर १६ हजार र बालाजु जस्ता क्षेत्रमा १६ हजारबाट बढाएर ८१ हजारसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
करिब ४ वर्षको अन्योलपछि २०७८ मा मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको अधिकार सञ्चालक बोर्डकै भएको भन्दै निर्णय फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि २०७९ असारमा बोर्डले २०७५ साउन १ देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ असार २२ मा गरेको निर्णय अनुसार २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी (४ वर्ष अगाडिको मितिदेखि) भाडा बढाएको थियो । उद्योगीहरूले यसरी भूतप्रभावी रूपमा भाडा बढाउनु गैरकानूनी हुने भन्दै मुद्दा हालेका थिए । जसमा सर्वोच्चले पुरानो मितिदेखि भाडा लिन नमिल्ने फैसला सुनायो । सर्वोच्चले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसलाई पहिलेकै मितिदेखि लागू गरेर आर्थिक भार थोपर्नु न्यायसंगत र कानूनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो । यसैगरी २०७९ असार २२ मा भएको भाडा वृद्धिको निर्णय सोही मितिदेखि मात्र लागू हुने सर्वोच्चको फैसला थियो ।
सर्वोच्चले भाडा वृद्धि गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन, बजार मूल्य र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा गर्नुपर्ने नियम भए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको बताएको थियो ।
सर्वोच्चले यसअघि उच्च अदालत पाटनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनकै पक्षमा गरेको फैसलालाई पनि उल्ट्याइदिएको थियो । साथै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा २०७५ साउन १ देखि २०७९ असार २१ सम्मको बढेको भनिएको थप भाडा नलिन तथा २०७९ असार २२ देखि मात्र नियमअनुसारको भाडा लिन सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । साथै भाडा पुनरावलोकन गर्दा नियमावली बमोजिम एक महिनाभित्र वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर मात्र अगाडि बढ्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।
सर्वोच्चले यो विवाद टुंग्याएसँगै उद्योगीहरूलाई ठूलो राहत पाएका छन् । अब उद्योगहरले २०७५ देखि २०७९ सम्मको ब्याक-डेटेड भाडा तिर्नु पर्ने छैन ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७५ देखि २०७९ सम्मको बढेको भाडा नउठाउँदा लिमिटेडलाई करिब १५–१६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएपछि व्यवस्थापन पक्ष पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
प्रतिक्रिया