नेपालको पूर्वी पहाडको पहिचान, वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बलियो आधार र लाखौंको रोजीरोटी जोडिएको चिया उद्योग अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
नेपालका ३१ वटा जिल्लामा फैलिएको, १० हजार २१० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको र वार्षिक २ करोड ६४ लाख १ हजार ९ सय ४२ किलो (सीटीसी, अर्थोडक्स, ग्रीन टी र अन्य) उत्पादन हुने यो विशाल क्षेत्र अहिले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ र आफ्नै सरकारको ‘घोषित उदासीनता’ को चेपुवामा परेको छ ।
विगत डेढ महिनादेखि ‘गुणस्तर परीक्षण’ को आवरणमा भारतले सिर्जना गरेको अवरोधले इलामका ५६ र झापाका ३० गरी ८३ भन्दा बढी उद्योगमा ताला लागेको छ भने झन्डै १२ लाख किलो तयारी चिया कारखानामै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
जब नेपालको चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो साख बनाउन थाल्छ, तब भारतीय चिया उत्पादकहरूको स्वार्थ र त्यहाँको चिया बोर्डले कुनै न कुनै प्राविधिक जटिलता थपेर नेपाली चियालाई थन्क्याइदिन्छ । भारतको यो प्रवृत्ति मित्रताको परिभाषाभित्र पर्दैन, बरु यो त साना छिमेकीको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘गैर-भन्सार अवरोध’को एउटा नमुना हो ।
भारतले नेपाली चियामाथि ‘गुणस्तरहीन’ भएको अभियोग लगाउँदै निर्यात रोक्नु कुनै प्राविधिक विषय मात्र होइन यो दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको व्यापारिक नियत र षड्यन्त्र हो ।
यदि नेपाली चिया वास्तवमै गुणस्तरहीन हुन्थ्यो भने, गत वैशाखमा अमेरिकाको लस भेगासमा सम्पन्न ‘वर्ल्ड टी एक्सपो २०२४’ मा इलामको सिद्धदेवी टी स्टेटले विश्वभरका उत्पादकहरूलाई पछि पार्दै ‘ग्राण्ड च्याम्पियन’ को उपाधि कसरी प्राप्त गर्थ्यो ? सोही प्रतिस्पर्धामा नेपालले ‘वेस्ट लिकर’, ‘वेस्ट ह्वाइट टी’ र ‘मौलिक उत्पादन’ विधामा उत्कृष्टता हासिल गरेको थियो । त्यस्तै, २०७९ फागुनमा चीनमा आयोजित प्रतिस्पर्धामा पनि १० वटा नेपाली चिया उद्योगले स्वर्ण, रजत र कास्य पदक जितेका थिए । चीन, भारत, केन्या र श्रीलंकाजस्ता चियाका हस्ती मुलुकहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाली चिया उत्कृष्ट ठहरिनु नै भारतको आरोपको बलियो प्रतिवाद हो ।
भारतीय व्यवसायीले दार्जिलिङको ‘ओकायटी’ जस्ता चिया बगानहरूले नेपालको सीमावर्ती अन्तुबाट लुकीछिपी हरियो पत्ती किनेर त्यसैलाई ‘दार्जिलिङ चिया’ को नाममा विश्व बजारमा बेचिरहेको नेपाली व्यवसायीहरू बताउँछन् । आफ्ना लागि कच्चा पदार्थका रूपमा नेपाली पत्ती लैजाँदा कुनै गुणस्तरको समस्या नदेख्ने भारतीय चिया बोर्डले नेपालले आफ्नै ब्रान्डमा तयारी चिया पठाउँदा भने ‘एसओपी’ र ‘ल्याब टेस्ट’ को नाटक गरेर अवरोध खडा गरिरहेको छ ।
अहिलेको परिस्थिति तत्काल सम्बोधन नभए चिया उद्योग पूर्णतः धराशायी हुने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले अब ढिला नगरी प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रालयको तहबाटै भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ
वास्तवमा, बेलायतीहरूले रोपिदिएका बगान र कारखानालाई ‘लीज’ (पट्टा) मा चलाएर बसेका भारतीय उद्योगीहरू २०० वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेका छैनन् र अझै सरकारको बैसाखी खोजिरहेका छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता नेपाली चियाको बढ्दो साखलाई देखेर अत्तालिएका छन् र नेपाली उत्पादनलाई बदनाम गरेर आफ्नो बजार जोगाउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । चिया बोर्डले प्रयोगशालाको रूपमा काम गरेर मनलाग्दी निर्णय दिने अधिकार कहाँबाट पायो ? नेपाली चियालाई बदनाम गर्नेहरू विरुद्ध अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपचार खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
विडम्बना, यति ठूलो राष्ट्रिय संकट आइपर्दा पनि वर्तमान सरकारको भूमिका भने केवल ‘निरीह’ र ‘तमासे’ मा सीमित छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह चिया पसलमा पुगेर चिया पिउँदै तस्बिर खिचाउन र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्न त व्यस्त देखिन्छन्, तर त्यही चिया उत्पादन गर्ने १ लाख मजदुर र ३० हजार किसान परिवारको मुटु फुट्दा भने मूकदर्शक बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री चियादानीमा चियाको चुस्की लगाउन सक्छन्, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड चिया उद्योग बन्द हुँदा भारतसँग उच्चस्तरीय ‘जीटुजी’ (सरकार-सरकार) संवाद गर्न सक्दैनन् । यो सरकारको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो ।
चिया उद्योगी/व्यवसायी, किसान मारमा छन् । राज्यले पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ अन्यथा चियामा आश्रित परिवारको चुल्होमा आगो नबल्ने अवस्था बनिरहेको छ ।
संसदमा दैनिक जसो चिया उद्योगको समस्याका बारेमा प्रश्न उठिरहँदा बालेन सरकारले त्यसलाई ‘बाल’दिएको छैन ।
उद्योगमन्त्रीले संसदमा ‘कूटनीतिक पहल भइरहेको’ ओठे जवाफ दिए पनि जमिनमा त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । सरकारले भारतसँग ‘जीटुजी’ (सरकार-सरकार) स्तरमा निर्णायक वार्ता गरी नेपालको प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिलाउन किन खुट्टा कमाइरहेको छ ?
अबको समाधान केवल आश्वासनले सम्भव छैन । पहिलो, सरकारले तत्काल भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी यो ‘अघोषित नाकाबन्दी’ सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । चिया उद्योगी र किसानले भोग्दै आएको यो वार्षिक दुःखको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतसँग ‘पारस्परिक पहिचान सम्झौता’ गर्नुपर्छ, जसअनुसार नेपालको प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेको गुणस्तरलाई भारतले विना सर्त मान्यता दियोस् ।
चिया पसलको राजनीति छोडेर अब किसानको आँसु पुछ्ने गरी काम गर्न सरकारलाई ढिला भइसकेको छ । सरकारको मौनता चिया उद्योग र श्रमिकका लागि मृत्युको घण्टा बन्नु हुँदैन
दोस्रो, नेपालको चियाको ९० प्रतिशत बजार भारतमा मात्र निर्भर रहनु आत्मघाती सावित भइसकेकाले अब युरोप, अमेरिका, चीन, जापान र कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा सीधै निकासीका लागि ‘बजार विविधीकरण’ को ठोस रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तेस्रो, नेपाली चियाको नाम बदनाम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उच्च गुणस्तरलाई हानि पुर्याउनेहरू विरुद्ध सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आवाज उठाउन आवश्यक छ।
अहिलेको परिस्थिति तत्काल सम्बोधन नभए चिया उद्योग पूर्णतः धराशायी हुने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले अब ढिला नगरी प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रालयको तहबाटै भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । भारतले जारी गरेको नयाँ एसओपीलाई खारेज गर्न वा नेपालको आफ्नै गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिलाउन दबाब दिनु आवश्यक छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डिङ गर्ने, तेस्रो मुलुकमा बजार विस्तार गर्ने र किसानलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने काममा सरकारको ध्यान जानैपर्छ ।
किसानले रगत र पसिना बगाएर फलाएको २ करोड ६४ लाख किलो चिया केवल भारतको सनकका भरमा नष्ट हुन दिनु मुलुकका लागि कलंक हो ।
चिया पसलको राजनीति छोडेर अब किसानको आँसु पुछ्ने गरी काम गर्न सरकारलाई ढिला भइसकेको छ । सरकारको मौनता चिया उद्योग र श्रमिकका लागि मृत्युको घण्टा बन्नु हुँदैन ।
यदि सरकारले तत्काल निकासी सहज बनाउन सकेन भने, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, नेपाली स्वाभिमानमा समेत नमेटिने दाग लगाउनेछ । सरकार, अब त ब्युँझ ! नत्र यो चियाको तितोपनले सत्ताको स्वादलाई पनि बिगार्न सक्छ !
प्रतिक्रिया