काठमाडौं । सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारित कर मात्रै तिरेमा व्यवसायीलाई १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छुट सुविधा दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत जेठ १५ देखि नै लागू हुने गरी १ प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर निर्धारित कर बुझाएमा दण्ड, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको यो घोषणाले हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट सरकारले पाउनुपर्ने २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमध्येबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । लामो समयदेखि कर दायित्वमा परेका, फरफारक गर्न नसकेका र मुद्दा मामिलाका कारण लम्बिँदै गएको करलाई चुक्ता गरेर व्यावसायिक कारोबारमा सहजीकरण र नियमित कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले यस्तो छुट दिएको उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा आयकरमार्फत बुझाउनुपर्ने रकम २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ अदालतमा मुद्दा परेका कारण विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त रकममध्ये करदाताले बुझाउनुपर्ने निर्धारित आयकर (साँवा) मात्रै ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत करदाताले ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमध्ये सरकारलाई बुझाउन बाँकी ३८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थप भएको देखिएको छ ।
सरकारले २०८२ असार मसान्तसम्म उठाउनुपर्ने अन्तःशुल्क बापतको रकम ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । यसमा पनि वास्तविक बुझाउन बाँकी रकम ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । बाँकी ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण बढेको ब्याज र जरिवाना हो ।
विभागको तथ्यांक अनुसार २०८२ असारसम्ममा सरकारलाई बुझाउन बाँकी निर्धारित कर ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । यसमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ब्याज र दण्ड जरिवाना जोडिएका कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कूल रकम २ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको देखिएको छ ।
त्यसो त राजस्व अनुसन्धान विभागको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार राजस्व चुहावट (राजस्व छली) सँग सम्बन्धित ५२ वटा मुद्दामा १७३ जना प्रतिवादी रहेका छन् । यसबाट उठाउनुपर्ने राजस्व २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारी अधिकारीले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर करदाताहरू प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा गएका कारण यो रकम विवादित बनेको हो । यसमा सबैभन्दा बढी विवादित रकम आयकर शीर्षकमै देखिएको छ ।
यसबाहेक विभागले विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ १२० वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसबाट थप १ अर्ब २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सरकारले सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको अफरमा सहभागी हुन चाहने व्यवसायीलाई निर्धारित करमा जम्मा १ प्रतिशत मात्र थप रकम तिर्ने सुविधा दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदबाटै करदातालाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न खोजेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कागजी कामका लागि लाग्ने शुल्कका रूपमा १ प्रतिशत मात्रै थप रकम तिरेर निर्धारित कर बुझाउने सुविधा दिइएको हो । यसले करदातालाई उत्प्रेरणा दिने, विगतमा अल्झिएर बसेका कर दायित्व फरफारक हुने र आगामी दिनमा नियमित कर तिर्ने वातावरण बन्ने छ ।’
वाग्लेका अनुसार विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर कर दाखिला गर्दा सरकारलाई प्रिन्सिपल अमाउन्ट मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो । अदालतबाट किनारा लागिसकेका मुद्दामा भने यस्तो छुट नदिइएको दाबी वाग्लेले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक ऐनबाट दिएको यस्तो सुविधाले विविध कारणले कर तिर्न नसकेका र अहिले तिर्छु भन्दा पनि व्यवसायको आयआर्जनले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका करदातालाई राहत भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले बताए । उनका अनुसार एक पटक दिइएको यस्तो छुटले करदातालाई नियमित कर तिर्न सहज हुनेछ ।
दाहालका अनुसार साँवा जम्मा १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने करदातालाई दण्ड, ब्याज र जरिवानासहित जोडेर ५०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सोही रकममा १ प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर बाँकी मिनाहा हुनुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार सरकारले दिएको छुट सुविधामा अदालत पुगेका र नपुगेका दुवै पर्छन् । अदालत नपुगेका र लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले पनि यस्तो सुविधा लिन सक्छन् । यसका लागि कसले सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्थाका लागि आन्तरिक राजस्वले सिस्टमबाटै देखाउने गरी काम गरिरहेको छ । एक-दुई दिनमै आइटी विभागबाट त्यो सिस्टम तयार हुने पनि उनले बताए ।
रघुवंशीका अनुसार विभागको तथ्यांकले देखाएको ३ लाख ३३ हजार करदाताबाट पौने तीन खर्ब तिर्न बाँकी देखिएको तथ्यांक गत असार मसान्तसम्मको हो । छुट सुविधा लिएर कर तिर्न आउने बेला सम्बन्धित करदाताको हिसाब हुने र त्यतिबेलै कसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हिसाब आउने पनि रघुवंशीले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा ४६ मार्फत विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिला गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेका छन् । ऐनको उपदफा (१) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म निर्धारित करमा छुट लिन पाइने व्यवस्था छ ।
सोअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाई पुनरावलोकन वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर १ प्रतिशत थप रकम तिरी साँवा मात्र बुझाए पुग्नेछ । यो सुविधा २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाउनेको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
आर्थिक ऐनको उपदफा (२) ले उपदफा (१) बमोजिमका मुद्दामा विभागको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति पाएका मुद्दामा पनि यो सुविधा दिएको छ । उपदफा (३) ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्राप्त नभएका तर पुनः कर निर्धारण भइनसकेका मुद्दाको हकमा समेत सोही सुविधा दिएको छ ।
तर सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायको हकमा भने यस्तो सुविधा दिएको छैन । दूरसञ्चार प्रदायकका रूपमा नेपालमा एनसेल मात्रै रहेको र सो कम्पनीलाई यस्तो सुविधा नदिने व्यवस्था सरकारले आर्थिक ऐनबाटै गरेको छ ।
कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजस्वका कर्मचारीको आनाकानी
सरकारले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक, २०८३ सार्वजनिक गरेकै दिन (जेठ १५) बाट १ प्रतिशत दस्तुर तिरेर छुट लिन सक्ने सुविधा दिएको छ । तर कर कार्यालयका कर्मचारीले यो सुविधा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत विगतका मुद्दा फिर्ता लिएर टाउकोदुखाइ कम गर्ने उपाय अर्थमन्त्रीले दिएको महसुस गरेर कर कार्यालय पुगेका एक व्यवसायीलाई त्यहाँका अधिकारीले यो सुविधा लिने बेलै नभएको जवाफ दिएपछि उनी अवाक् भएका छन् । एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग गुनासो गरे, ‘कस्तो राम्रो घोषणा भनेर कागजात जम्मा गरेर कर कार्यालय पुगेको त त्यहाँबाट अहिले बजेट घोषणाअनुसार काम गर्ने बेलै भएको छैन भनेर फर्काइदिए, जब कि सूचित आदेशअनुसार छुटको सुविधा जेठ १६ गतेदेखि नै पाउनुपर्ने हो ।’
खासगरी छुट सुविधा उपयोग गर्न जाँदा कर्मचारीहरूले अहिले निर्देशन आइनसकेको र सिस्टममा अद्यावधिक गरिनसकेको भन्दै फिर्ता पठाएको उनको अनुभव छ ।
ती उद्योगीले यसपालि पनि छुटको नाममा विगतको झैँ प्रवृत्ति मौलाउने शंका पनि गरे । उनले १ प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर विवरण र कर बुझाउन कर कार्यालय पुग्दा कर्मचारीको व्यवहारका कारण रित्तै फर्किन बाध्य भएको दाबी गरे ।
‘सरकारले दिएको यस्तो छुट समयमै कार्यान्वयन नगर्दा अन्तिम समयमा झेल हुन सक्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘विगतमा पनि धेरैपल्ट पुस मसान्तसम्म विवरण बुझाएर छुटको सुविधा लिन सकिने स्किम आएको हो । तर कर कार्यालयले कामै नगरिदिएर मंसिर अन्तिम सातासम्म फाइल अड्किने गरेको र मसान्तमा घुसस्वरूप अतिरिक्त रकम बुझाएर काम गराउनुपरेको हाम्रो अनुभव छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी रघुवंशीले सिस्टम बनिनसकेको र कुन करदातालाई कति छुट दिने भन्ने हिसाब आइटीले बनाइरहेको सिस्टमपछि मात्रै आउने बताए । केही करदाता यो छुट सुविधा लिएर कर तिर्न आएको भए पनि केही दिन पर्खन र सिस्टम बनेपछि आउन आग्रह गर्दै फिर्ता पठाएको पनि उनले स्वीकार गरे ।
प्रतिक्रिया