काठमाडौं । नेपालको कर प्रशासन र व्यवसायीबीच ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) लाई लिएर दशकौंदेखि कायम रहेको कानूनी अन्योललाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समाधान गरिदिएको छ । व्यवसायी रामचन्द्र संघईको बाराको छाता पिपरामा अवस्थित त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र ठूला करदाता कार्यालयबीचको १५ वर्ष लामो कानूनी लडाईंको फैसला गर्दै सर्वोच्चले कर कानूनमा रहेका सुविधाहरू करदाताको इच्छामा मात्र निर्भर नहुने र यो राज्यको कर प्रणालीको अनिवार्य हिस्सा भएको प्रष्ट पारेको छ ।
यो कानूनी लडाइँ आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सुरु भएको हो । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले उक्त आर्थिक वर्षमा उद्योग सञ्चालन गर्दा ६ करोड ५९ हजार २३८ रुपैयाँ ६९ पैसा नोक्सानी भएको आय विवरण ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरमा पेस गरेको थियो । तर, कर अधिकृतले अडिट गर्दा कैफियत औंल्याएका थिए । कम्पनीले दाबी गरेअनुसार कर अधिकृतले मुख्यतः दुईवटा बुँदामा कम्पनीको हिसाबलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
पहिलो, अग्रिम रकमको विवाद । कम्पनीले ‘एड्भान्स रिसिभ्ड फ्रम अदर डेब्टर्स’ शीर्षकमा ७९ लाख २४ हजार ९०२ रुपैयाँ ७९ पैसा प्राप्त गरेको देखाएको थियो । तर, ती व्यक्तिहरू को हुन् र उनीहरूलाई कहिले सामान फिर्ता गरियो वा भुक्तानी गरियो भन्ने कुनै प्रमाण कम्पनीले पेस गर्न सकेको थिएन । कर कार्यालयले यो रकमलाई ‘लुकाइएको आम्दानी’ भन्दै आयमा थपिदियो ।
दोस्रो, ह्रासकट्टी अर्थात् डिपिसिएसनमा झेल । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स विशेष उद्योग भएको नाताले आयकर ऐनअनुसार कम्पनीले एक तिहाई थप ह्रासकट्टी सुविधा लिनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले त्यो सुविधा नलिई नोक्सानीलाई भविष्यका लागि सार्ने रणनीति अपनाएको कर कार्यालयको ठहर थियो ।
अन्ततः कर कार्यालयले कम्पनीको नोक्सानीलाई ६ करोडबाट घटाएर ३ करोड ७४ लाख ३ हजार ८२२ रुपैयाँ ५ पैसामा सीमित गरिदियो । साथै कम्पनीले विगतका वर्षहरूको १ करोड ६८ लाख ६८ हजार ००३ रुपैयाँ नोक्सानी यो वर्ष कट्टी गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, कर कार्यालयले जाँच गर्दा कम्पनीको वास्तविक प्रमाणित नोक्सानी जम्मा २१ लाख ३७ हजार ४८९ रुपैयाँ मात्र देखिएको थियो ।
कर कार्यालयको यो निर्णयलाई त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले चित्त बुझाएन । कम्पनी २०६९ चैत २८ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि गयो । विभागका महानिर्देशकले २०६९ भदौ २५ मा कर अधिकारी/कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरिदिए ।
त्यसपछि कम्पनी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं पुग्यो । त्यहाँ पनि कम्पनीले हार व्यहोर्नुपर्यो । न्यायाधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सुष्मालता माथेमा र सदस्य गोपाल कोइरालाको इजलासले २०७२ असोज २० मा आन्तरिक राजस्व विभागकै निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहऱ्यायो ।
राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला विरुद्ध त्रिवेणी मिल्स २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुग्दा एउटा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी संकट उत्पन्न भयो ।
किनकी सर्वोच्चकै दुईवटा संयुक्त इजलासले उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा फरक-फरक फैसला सुनाएका रहेछन् । पहिलो नजिर इस्टर्न सुगर मिल्सको थियो, जसमा ह्रासकट्टी अनिवार्य हुने भनिएको थियो । दोस्रो नजिर थियो, एसियन थाई फुड्सको । यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले विशेष उद्योगले पाउने एकतिहाई थप ह्रासकट्टीको सुविधा ऐच्छिक हुने र करदाताले चाहे मात्र लिन पाउने व्याख्या गरेका थिए ।
यसरी सर्वोच्चकै फैसलाहरू बाझिएपछि कुन नजिर मान्ने भन्ने अन्योल भयो । यही अन्योल चिर्न २०७९ माघ २३ गते यो मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइयो ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ र अनुसूची २ को सुक्ष्म चिरफार गर्यो ।
अदालतले यो मुद्दामा मुख्य तीनवटा निष्कर्ष निकालेको छ ।
एक तिहाइ थप ह्रासकट्टी सुविधा कि दायित्व? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चको जवाफ छ, ‘कर कानूनमा ह्रासकट्टी भनेको करदातालाई दिइएको उपहार मात्र होइन, यो व्यवसायको वास्तविक आय पत्ता लगाउने एउटा वैज्ञानिक विधि हो ।’ कम्पनीले तर्क गरेको थियो कि थप एक तिहाइ सुविधा उद्योगको हितका लागि हो, त्यसैले यो ऐच्छिक हुनुपर्छ । तर, अदालतले यसलाई अस्वीकार गर्दै भनेको छ, ‘यदि करदातालाई यो छनोट गर्ने अधिकार दिने हो भने, उसले बढी नाफा भएको वर्ष मात्र ह्रासकट्टी गर्ने र कम नाफा भएको वर्ष नोक्सानी सार्ने गरी कर छलीको योजना बनाउन सक्छ । त्यसैले यो अनिवार्य हुनुपर्छ ।’ विगतको ह्रासकट्टीका विषयमा पनि सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय दियो । अदालतले कर कार्यालयको नै हिसाबलाई सही ठहऱ्याइदियो ।
पूर्ण इजलासले यसअघि एसियन थाई फुड्सको मुद्दामा गरिएको व्याख्यालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै खारेज पनि गरिदियो । अदालतको यो फैसलासँगै अब विशेष उद्योगका लागि ह्रासकट्टी ऐच्छिक हुन्छ भन्ने पुरानो नजिर समाप्त भएको छ । अब ह्रासकट्टी अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।
कम्पनीले एडभान्स भनेको ७९ लाख २४ हजार ९०२ रुपैयाँको विषयमा अदालतले भनेको छ, ‘सामान बिक्री गर्दा क्रेताबाट लिइएको भनिएको रकमको वास्तविक अस्तित्व देखिँदैन । यो रकम कसलाई कहिले फिर्ता गरियो भन्ने कुनै प्रमाण नभएकाले यसलाई आम्दानीमै गणना गरिनु सही छ । किनकी यो लुकाइएको आम्दानी हो ।’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अन्ततः त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला सुनायो । आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणले २०७२ सालमा गरेको फैसला नै कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले कर कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
यस फैसलासँगै आयकर ऐनको दफा १९ र अनुसूची २ बमोजिमको ह्रासकट्टी (विशेष उद्योगको थप एक तिहाइसहित) अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । यो करदाताको इच्छामा छोड्न मिल्दैन । २०६० सालको आर्थिक अध्यादेशले गरेको संशोधनले ह्रासकट्टीलाई अनिवार्य बनाएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएकाले करदाताले त्यसबाट उम्किन नपाउने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । यसैगरी कर कानुन भनेको प्रक्रियागत कानुन भएकाले यसलाई करदाताले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्न नपाउने पनि सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
आयकर ऐनको दफा १९ (१) मा पहिले ‘ह्रासकट्टी गर्न पाउनेछ’ भन्ने शब्द थियो, जसको अर्थ ह्रासकट्टी गर्नु वा नगर्नु करदाताको इच्छा थियो । तर, आर्थिक अध्यादेश २०६० ले उक्त शब्द परिवर्तन गरी ‘गर्नुपर्नेछ’ बनाएको थियो । अदालतले यही बुँदालाई मुख्य आधार मान्दै २०६० सालदेखि नै कानुनले ह्रासकट्टीलाई अनिवार्य गरिसकेकाले त्रिवेणीले ‘यो मेरो इच्छा हो’ भन्न नपाउने फैसला सुनाएको हो ।
यो फैसलाले नेपालको कर कानुनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । यसले एकातिर करदातालाई आफ्नो हिसाब पारदर्शी राख्न बाध्य पार्नेछ भने अर्कोतिर राज्यलाई हुनसक्ने सम्भावित कर चुहावटबाट बचाउनेछ । अब नेपालका साना-ठूला सबै विशेष उद्योगहरूले आफ्नो आय विवरण पेस गर्दा कानुनले तोकेको ह्रासकट्टीको दरलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
साथै करदाताले आफ्नो कर दायित्व कम गर्न अपनाउने ‘ट्याक्स प्लानिङ’ को एउटा ठूलो छिद्र बन्द समेत गरिदिएको छ । अब कुनै पनि उद्योगले आफूलाई फाइदा हुने गरी ह्रासकट्टीको दर घटाउन वा बढाउन पाउने छैनन् । राज्यले तोकेको दरमा अनिवार्य हिसाब राख्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले त्रिवेणीले सरकारलाई कर कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिमकै कर, जरिवाना र ब्याज पनि तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रतिक्रिया