बैंकहरूले गर्दैनन् कर्जा दुरुपयोगको अनुगमन, ऋण तिर्न ऋण दिनेदेखि ड्रइङ पावरको दुरुपयोगसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा मूल्यांकन, कर्जा वर्गीकरण लगायत दजनौं कैफियतहरू देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

बैंकहरूमा ‘ड्रइङ पावर’को दुरुपयोग, खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएका कम्पनीमा पनि ऋण लगानी, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेका वित्तीय संस्थाको सेयरमा मार्जिन कर्जा लगानी गरेको जस्ता कैफियतहरू वाणिज्य बैंकहरूको निरीक्षणका क्रममा देखिएको केन्द्रीय बैंकको वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सञ्चालन सुरक्षामा कैफियतहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको वाणिज्य बैंकहरूको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकहरूभित्रै ठूलो नीतिगत विचलन र जोखिमपूर्ण अभ्यास भइरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा निक्षेपकर्ताको पैसा र समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको हो ।

लेखापरीक्षणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हस्तक्षेप

बैंकहरूभित्रका अनियमितता र कमजोरी औंल्याउनुपर्ने आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग नै व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने गरेको देखियो । लेखापरीक्षकको मूल्याङ्कनमा समेत व्यवसाय विस्तारका लक्ष्यहरू (बिजनेस टार्गेट) समावेश गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले लेखापरीक्षणको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको छ । लेखापरीक्षण समितिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित हुने अभ्यासले स्वतन्त्र निगरानीको संयन्त्र थप कमजोर बनेको छ।’

बैंकहरूले लेखापरीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति राख्नुको साटो प्रशिक्षार्थी र अस्थायी कर्मचारीको भरमा विभाग चलाउँदा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारितामा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुपरिवेक्षणका क्रममा कर्जा प्रवाह र वर्गीकरणमा सबैभन्दा बढी कैफियत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ऋणीले कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकहरूले नै थप ऋण दिएर वा ओभरड्राफ्ट सुविधा बढाएर पुरानो ऋण राफसाफ गराउने अर्थात् ‘एभरग्रिनिङ’ गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लिलामी प्रक्रियामा गइसकेका कर्जालाई समेत ‘खराब’ श्रेणीमा वर्गीकरण नगरी लुकाउने जस्ता गलत बैंकिङ अभ्यास देखिएको छ ।’

ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने वास्तविक क्षमताको मूल्याङ्कन नै नगरी ऋण दिने र ठूला ऋणीहरूलाई कुनै पनि जोखिम प्रिमियम नलिई आधार दर मै कर्जा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले बैंकहरूको नाफा र पुँजीकोषमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंकहरूले कर्जाको अन्तिम उपयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने अनुगमन समेत नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कैफियत देखाएको छ ।

तरलता र बजार जोखिम व्यवस्थापनमा छैन कुनै योजना

बैंकहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन समितिको भूमिका औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहने गरेको पाइएको हो । ब्याजदर निर्धारण गर्दा बजारको अवस्था र अन्य बैंकहरूको स्थितिको विश्लेषण नगरी नियामकीय अनुपातहरू मिलाउने काम मात्र भइरहेको वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बैंकहरूमा सम्भावित तरलता संकटको सामना गर्न बनाइने ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ कमजोर रहेको र त्यसमा महामारी, राजनीतिक अस्थिरता वा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रचार जस्ता आधुनिक जोखिमहरूलाई सम्बोधन नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ट्रेजरी सञ्चालनमा फ्रन्ट, मिडल र ब्याक अफिसबीच हुनुपर्ने समन्वयको अभावले गर्दा विदेशी मुद्राको कारोबार र लगानीमा समेत जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सेयर बजारमा लगानी गर्दा जोखिम–प्रतिफलको विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा कारोबार गर्ने गरिएको देखिन्छ । घाटा कम गर्ने ‘स्टप लस’ नीति समेत लागू भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकको भल्टसम्म हुन्छ अनधिकृत पहुँच

बैंकका शाखाहरूमा भौतिक र प्राविधिक सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ । कतिपय बैंकहरूको मुटु मानिने भल्ट (ढुकुटी) भित्र सफाइ कर्मचारी, प्रशिक्षार्थी र मेसेन्जरहरूको अनधिकृत पहुँच रहने गरेको पाइएको हो । नगद ओसारपसार गर्दा सुरक्षा गार्डविना नै मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने जस्ता अत्यन्त लापरवाही सुपरिवेक्षणका क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बैंकका सूचना प्रविधि प्रणालीमा साझा युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गर्ने, डाटा सुरक्षाको ख्याल नगरी इन्टर्नहरूलाई महत्त्वपूर्ण सिस्टममा एक्सेस दिने र कारोबारको अडिट ट्रेल सुरक्षित नराख्ने जस्ता गतिविधिले बैंकिङ प्रणालीमा साइबर जोखिमको खतरा बढाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले बैंकहरूको दैनिक सञ्चालन प्रक्रियामा समेत गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ । वितरण नभएका एटीएम कार्ड र तिनको गोप्य पिनहरू एउटै कोठामा असुरक्षित रूपमा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म थन्काएर राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चेकबुक र एटीएम कार्डहरू दोहोरो नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने नियम भए तापनि कतिपय बैंकमा एउटै व्यक्तिको जिम्मामा राखिएको पाइएको हो ।

यस्ता म्यानुअल त्रुटि र नियन्त्रण अभावले बैंकभित्रैबाट हुन सक्ने सम्भावित ठगी र चोरीको जोखिमलाई थप मलजल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यी सबै कैफियतहरू तत्काल सच्याउन र बैंकिङ अनुशासन कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन समेत दिएको जनाएको छ ।