कार्की नेतृत्वको सरकारले खोसेको सांसदको पीए सुविधा फिर्ता गराउने पक्षमा सभामुख

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गरेको एक निर्णय बालेन सरकारले ब्युँताउने देखिएको छ ।

सभामुख डीपी अर्यालले पनि साथ दिएपछि सांसदहरूको खोसिएको सहयोगी (पीए)को सुविधा फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका नाममा सांसदहरूको स्वकीय सचिव (पीए) सुविधा पनि कटौती गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णयका कारण यतिबेला सांसदहरू तनावमा छन् ।

निर्वाचनपछि ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिसभामा आएका नयाँ सांसदहरू आफूहरू एक्लै भएको भन्दै विज्ञहरूको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । सत्ता पक्षले सांसदहरूलाई सहयोगीको माग गरिरहँदा प्रतिपक्षका सांसद भने यसका विरोधमा छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले त स्वकीय दिँदा राज्यकोषबाट हुने खर्चको हिसाब गरेर खुलेरै विरोध गरेका थिए ।

सांसदलाई ५ वर्ष स्वकीयको सुविधा दिँदा राज्यकोषको करिब ५० करोड रूपैयाँ खर्च हुने उनको हिसाब थियो ।

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिए राज्यलाई वार्षिक ९ करोडभन्दा बढीको नोक्सानी हुने भन्दै साम्पाङले लेखेका थिए, ‘सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरोधमा छु म ! ३० हजारले नै मासिक तलब दिए पनि महिनाको ८२ लाख ५० हजार, वर्षको ९ करोड ९० लाख र ५ वर्षको ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।’

एकातर्फ सत्तापक्षले स्वकीय सचिवको माग गरिरहँदा अर्कातर्फ प्रतिपक्षले यसको विरोध गरिरहेको अवस्थामा सभामुख अर्यालले भने रास्वपा सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरूका लागि सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा आयोजना गरिएको अन्तर व्यवस्थापिका ११ औं सम्मेलनमा संघीय संसद् र सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख लगायतले नौ बुँदे सन्देश पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसको पाचौँ बुँदामा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको पुनः व्यवस्था गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।’

यो निर्णय गरेसँगै उक्त सुविधा पुनः फिर्ता हुने बहस फेरि सतहमा आएको छ ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपछि फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात आएका नयाँ सांसदहरूले निसास्सिएको महसुस गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू अलमलमा परेका हुन् ।

सांसदहरूको यो मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठकुरी , राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष डा. लिला कुमारी भण्डारीसहित सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूले यस्तो गरेका हुन् ।

किन खारेज भयो स्वकीय सचिव सुविधा ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसद तथा अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले संघ र प्रदेशका ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्च कटौती, आर्थिक मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त निर्णयले संघीय संसदका सांसद प्रभावित भएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला जारी गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कायम राखिएको थियो ।

खनालले सार्वजनिक खर्च घटाएर राज्यकोषमा बचत गर्ने योजनाअन्तर्गत उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । निर्णयपछि खर्च कटौतीको पक्षमा व्यापक प्रशंसा समेत भएको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ठूलो संख्यामा नयाँ सांसद निर्वाचित भएसँगै परिस्थिति बदलियो ।

सांसदहरूले संसद्मा उठ्ने विषय, विधेयक अध्ययन, संसदीय समिति, जनतासँगको समन्वय र प्रशासनिक काम व्यवस्थापनका लागि सहयोगी कर्मचारी आवश्यक हुने गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्वकीय सचिव नहुँदा धेरै सांसदले आफ्नै स्रोतबाट सहयोगी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत गुनासो गरेका छन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सांसदहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरहको एक स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यस्ता स्वकीय सचिवले मासिक ४२ हजार रुपैयाँ तलब र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँथे ।

तर जेनजी आन्दोलनपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र सार्वजनिक खर्च घटाउन तत्कालीन सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा कटाएर सो रकम राज्यकोषमा बचत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

जसबाट ५ वर्षमा राज्यको खर्च करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जोगिने अनुमान थियो । तर पछिल्लो परिस्थिति र सांसदहरूको मागले यो उक्त निर्णय उल्टिन सक्ने देखिएको छ । अब सरकारले सो निर्णय ब्युँताउछ वा यथावत नै राख्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

रामेश्वर खनालले पीए कटौती गरिदिँदा रास्वपा सांसदहरू तनावमा, ब्युँताउन हर्कबाहेकको एकस्वर