सुकुम्बासीको उठीबासले मानवीय संकट निम्त्याएको भन्दै मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि भइरहेको जबर्जस्ती उठीबासको शृंखलाले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उचित विकल्प र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी सरकारी निकायले डोजर प्रयोग गरी बस्तीहरू भत्काउने कार्यलाई प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघनको संज्ञा दिँदै यस विषयमा राष्ट्रिय जाँचबुझ सुरु गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासको हक र विस्थापनविरुद्ध संरक्षण प्रदान गरे पनि व्यवहारमा भने राज्य नै उनीहरूको उठीबासमा आक्रामक देखिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

भूमि ऐनको आठौं संशोधन र आवासको हक सम्बन्धी ऐनले भूमिहीनहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र सम्मानजनक व्यवस्थापनको दायित्व राज्यलाई तोकेको छ । तर, पछिल्लो समय यी कानुनी प्रावधानहरूलाई लत्याउँदै सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन र डोजरको प्रयोग गरी बस्तीहरूमा विनास मच्चाउने प्रवृत्ति बढेकोमा अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै १९ वटा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर सयौं परिवारलाई सडकमा पुर्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर केही समय यस्ता कार्य रोके पनि कोहलपुर लगायत देशका विभिन्न भागमा अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै उठीबास गराउने कार्य जारी रहेको पाइएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
विस्थापित भएका र अन्यत्र आश्रय नभएका सयौं परिवारहरू अहिले काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था झनै भयावह रहेको सार्वजनिक भएको छ ।

त्यहाँ मानवीय व्यवहार, उचित औषधोपचार, सरसफाइ र हेरचाहको चरम अभाव देखिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । उठीबासको पीडा सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् भने कतिपयको उपचार र हेरचाहको अभावमा मृत्यु भएको दुःखद घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अभिभावकीय संरक्षण दिनुको साटो ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘हुकुमबासी’ जस्ता आरोप लगाएर सामूहिक रूपमा दण्डित गरिरहेको पीडितहरूको गुनासो रहेको अधिकारकर्मीहरूले औंल्याएका छन् ।

यस प्रकारको उठीबासलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यका रूपमा मात्र लिन नमिल्ने तर्क अधिकारकर्मीहरूको छ । शान्तिको समयमा मात्र नभई युद्धको समयमा समेत वर्जित मानिने यस्ता ज्यादतीहरू राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डनीय अपराधसमेत हुन् ।
विशेषगरी, ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५’ को दफा ४० ले जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी उठीबास गराउने कार्यलाई कसुर मानेको छ । उक्त ऐनको दफा ४२ अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती उठीबासले विशेषगरी गर्भवती, सुत्केरी महिला, विद्यालय जाने बालबालिका, नवजात शिशु, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रताडित बनाएको छ । यसले ती समुदायको खाद्य सुरक्षा मात्र नभई समग्र सामाजिक र आर्थिक सुरक्षालाई नै संकटमा धकेलिदिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि सुरक्षित आवासको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नु नेपालको अनिवार्य दायित्व भएको अधिकारकर्मीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसअघि यस्ता घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आए पनि अब घटना–केन्द्रित अनुगमनले मात्र नपुग्ने अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ । उनीहरूले आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार (धारा २४९) र ‘मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँच निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम व्यापक र प्रणालीगत जाँचबुझ सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मागपत्रमा भनिएको छ, ‘उठीबासका अन्तरनिहित कारण, यसको ढाँचा र प्रवृत्तिको राष्ट्रिय जाँचबुझ गरी उल्लंघनमा जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । पीडितलाई पर्याप्त परिपूरण दिलाउने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि आयोगले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु अपरिहार्य भएको छ ।’