विदेशी पुँजी भित्र्याउनका लागि भारतको केन्द्रीय बैंकले अपनाएको नीति सफल होला ?

एजेन्सी । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा खराब विचारहरू नै उत्कृष्ट साबित हुन्छन् ।

सन् २०१६ अगस्टमा भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) को गभर्नरका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सकिनु ठ्याक्कै अघि रघुराम राजनले भनेका थिए– सन् २०१३ अगस्ट–सेप्टेम्बरमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले मौद्रिक नीति कडा पार्ने अड्कलबाजीका कारण सिर्जित बजारको उतारचढावका बीच विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्न अधिकारीहरूले धेरै विकल्पहरूमाथि विचार गरिरहेका थिए ।

‘तर, त्यहाँ एउटा यस्तो विचार थियो जुन मलाई पूर्ण रूपमा मूर्खतापूर्ण लाग्यो । मलाई लागेको थियो, यसो गर्नु एकदमै नराम्रो कुरा हो ।’

त्यो विचार बैंकहरूको वैदेशिक मुद्रा गैर–आवासीय (बैंक) निक्षेप अर्थात् एफसीएनआर (बी) निक्षेपका लागि ल्याइएको स्वाप स्किम थियो । यी गैर–आवासीय भारतीय, भारतीय मूलका व्यक्ति र भारतका विदेशी नागरिकका लागि तयार पारिएका मुद्दती निक्षेप हुन् । यस्ता निक्षेपहरूले खातावालाहरूलाई विदेशमा कमाएको रकमलाई भारतीय रुपैयाँमा परिवर्तन नगरिकनै स्वतन्त्र रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने विदेशी मुद्रामा राख्न अनुमति दिन्छन् ।

बैंकहरूले यी निक्षेपहरू मार्फत संकलन गरेको विदेशी कोषमा ३.५ प्रतिशत अनुदान पाउने गर्थे जसले गर्दा उनीहरूले विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आकर्षक ब्याजदर अफर गर्न सक्थे । यो सुविधा अत्यन्तै सफल भयो जसको परिणामस्वरूप २६ अर्ब डलर भित्रियो र यसले भारु र भारतप्रति लगानीकर्ताको विश्वास पुनः जगाउन मद्दत गर्यो ।

तर, यस योजनाले काम गर्नेछ भन्ने कुरा सधैं स्पष्ट थिएन । वास्तवमा राजनले यसलाई मूर्खतापूर्ण र भयानक मात्र ठानेका थिएनन्, बैंकरहरूले यी निक्षेपहरूमा हुने विनिमय दरको जोखिमको भार आरबीआईलाई बोकाउन दिएको चतुर सुझावप्रति पनि उनको असहमति थियो ।

उनको आशंका यति धेरै थियो कि उनले बाहिरिन लागेका गभर्नर डी सुब्बाराओलाई सन् २०१३ सेप्टेम्बर ४ मा आफ्नो बहिर्गमन हुनुअघि नै यो स्वाप योजना घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘मैले पदभार ग्रहण गर्ने दिनको बिहान म डा. सुब्बारावकहाँ गएँ र सोधें ‘के तपाईं यसलाई घोषणा गर्न चाहनुहुन्छ?’ उनले शालीनताका साथ भने ‘होइन, तपाईं नै अघि बढ्नुहोस्’ । र अहिले म त्यो विचारको श्रेय पाउँछु जुन वास्तवमा न मैले आविष्कार गरेको थिएँ न त मलाई यसमा विश्वास नै थियो,’ राजनले अगस्ट २०१६ मा भनेका थिए ।

त्यसोभए सरकारले यो योजना किन पुनः ल्याउने विचार गरिरहेको छ र यसले भुक्तानी सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले झन्डै १३ वर्षपछि एफसीएनआर (बी) स्वाप योजना फिर्ता आएको छ । र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गर्ने लगानीमा पुँजीगत लाभ कर (अर्थात् वित्तीय सम्पत्ति बिक्री गर्दा वा फिर्ता लिँदा हुने नाफामा लाग्ने कर) र विथहोल्डिङ ट्याक्स (आयको स्रोतमा सिधै कट्टी गरिने अग्रिम आयकर) हटाउने कुराले धेरैको ध्यान खिचे पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सन्दर्भमा मुख्य भूमिका भने यही स्वाप योजनाले खेल्नेछ ।

‘…त्यही योजनाले सन् २०१३ मा करिब २६ अर्ब डलरको प्रवाह परिचालन गरेको थियो, जुन त्यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०१४) को जीडीपीको १.४ प्रतिशत थियो । हामीलाई विश्वास छ, यसपटक पनि उस्तै परिमाण संकलन हुन सक्छ र त्यसको अर्थ करिब ५० अर्ब डलरको प्रवाह हुन सक्छ,’ ए प्रसन्नाको नेतृत्वमा रहेको आईसीआईसीआई सेक्युरिटीज प्राइमरी डिलरशिपका अर्थशास्त्रीहरूले आइतबार (जुन ७) एक टिपोटमा भनेका छन् ।

सरकार र आरबीआईले शुक्रबार घोषणा गरेका सबै उपायहरूबाट १२ देखि २४ महिनाको अवधिमा करिब १०० अर्ब डलर भित्रिने अपेक्षा गरिएको उनीहरूले थपेका छन् ।

एफसीएनआर (बी) स्वाप योजना यसपटक अझ बढी शक्तिशाली छ । सन् २०१३ मा आरबीआईले बैंकहरूलाई ३.५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । अब, यसले सेप्टेम्बर ३० सम्म संकलन हुने नयाँ तीन देखि पाँच वर्षका निक्षेपहरूमा विनिमय दरको जोखिम पूर्ण रूपमा आफैंले बेहोर्नेछ ।

‘हालको एफसीएनआर (बी) दर (३ वर्षका लागि) करिब ३.३५ प्रतिशत छ । अहिले हेजिङको लागत अर्थात् फरवार्ड प्रिमियम करिब ३.५ प्रतिशत छ । ३ वर्षे निक्षेपको हालको कार्ड रेट ६.५ प्रतिशत छ । यसरी बैंकहरूले ५.५ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको दायरामा आकर्षक ब्याजदर प्रस्ताव गर्न सक्छन् (समान अवधिको अमेरिकी ट्रेजरी दर करिब ४ प्रतिशत छ) ।

वार्षिक हेजिङ लागत करिब २.५ प्रतिशत मान्दा ५ वर्षको अवधिका लागि कुल खर्च करिब १२.५ प्रतिशत हुन्छ जसको अर्थ प्रति अर्ब डलर संकलन गर्दा १२ करोड ५० लाख डलरको लागत समावेश हुन्छ, स्टेट बैंक अफ इन्डियाका समूह मुख्य आर्थिक सल्लाहकार सौम्य कान्ति घोषले शुक्रबार भने ।

हेजिङको लागत भन्नाले मुद्राको उतारचढाव जस्ता प्रतिकूल बजार जोखिमहरूबाट लगानीलाई सुरक्षित राख्न लाग्ने खर्चलाई बुझाउँछ । यो लागत फरवार्ड प्रिमियमद्वारा निर्धारण गरिन्छ जसले विदेशी मुद्रा बजारमा वर्तमान समयको तुलनामा भविष्यको मितिका लागि विदेशी मुद्रा किन्न बढी खर्च लाग्छ भन्ने अवधारणालाई बुझाउँछ ।

यही अनुमानित १२ करोड ५० लाख डलरको लागत (यस पटकको सन्दर्भमा) थियो जसले सन् २०१३ मा राजन र आरबीआईको सोचलाई परिवर्तन गरिदिएको थियो । आरबीआईका लागि हेजिङको लागत तब मात्र बढी हुन्छ जब धेरै पैसा भित्रिन्छ । तर, धेरै पैसा भित्रियो भने भारु बलियो हुन्छ । र बलियो भारुले आरबीआईको लागि हेजिङ लागत मात्र घटाउँदैन, बरु भारतको आयात खर्च (इम्पोर्ट बिल) पनि घटाउँछ ।

‘करिब ३–४ भारुको अवमूल्यन भएको दरको तुलनामा बलियो मुद्रा हुनुको बारेमा सोच्नुहोस् र त्यसलाई ४०० अर्ब डलरको आयातसँग गुणा गर्नुहोस् । हामीले मुद्रालाई मात्र स्थिर राख्न सक्यौं भने त्यसको अर्थ वार्षिक १६ खर्ब भारुको बचत हुन्छ,’ राजनले टिप्पणी गरेका थिए ।

सन् २०२५–२६ मा भारतको आयात खर्च ७७५ अर्ब डलर रहेको कुरालाई विचार गर्दा बलियो भारुबाट हुने बचत अहिले अझ बढी हुनेछ ।

सरकार र आरबीआईले सन् २०१३ मा चालिएका कदमहरूलाई उछिनेर बजारको अपेक्षाभन्दा बढीको भुक्तानी सन्तुलन प्याकेज ल्याएका छन् । यतिसम्म कि अर्थशास्त्रीहरूले अहिले भारतको भुक्तानी सन्तुलन पहिलेको अनुमानित करिब ६० अर्ब डलरको घाटाबाट बचत वा शून्य घाटाको अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

‘भारु बचाउनका लागि ल्याइएको यो नीति चालु खाता घाटाको दबाबका बीच पुँजीगत खाता बचतमा आएको संकुचनले निम्त्याएको ठूलो भुक्तानी सन्तुलन घाटालाई सम्बोधन गर्न तयार पारिएको हो । यी उपायहरू ल्याउनुअघि हामीले आर्थिक वर्ष २०२७ मा यो घाटा करिब ७० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरेका थियौं,’ नोमुराले एक टिपोटमा उल्लेख गरेको छ ।