कक्रोच जनता पार्टीको विद्रोह, भारतको शैक्षिक संकट र आर्थिक विफलतामाथिको प्रतिक्रिया

काठमाडौं । शनिबार (जुन ६ तारिखमा) भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टीले सरकारविरुद्ध विशाल प्रदर्शन गरेको छ ।

विभिन्न परीक्षाका पेपरहरू लीक भएका कारण आक्रोशित विद्यार्थीहरूले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै गरेको यो सामान्य राजनीतिक विरोध प्रदर्शन मात्र थिएन । यो त भारतको प्रशासनिक संयन्त्रको विफलताका साथै जर्जर बन्दै गएको शिक्षा प्रणाली र त्यसले उत्पन्न गरेको भयावह आर्थिक अनिश्चितता विरुद्धको युवा विद्रोह थियो ।

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को ब्यानरमा हजारौंको संख्यामा भेला भएका युवाहरूले अनुहारमा कक्रोचको मास्क लगाएर र हातमा फूल बोकेर गरेको यस प्रदर्शनले भारतको भविष्य भनिएको जनसांख्यिकीय लाभ कसरी जनसांख्यिकीय विपदमा परिणत हुँदैछ भन्ने गम्भीर संकेत गरेको छ ।

यस आन्दोलनले विशेषगरी परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट, बेरोजगारी र शिक्षाको संस्थागत व्यापारीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। यसले अन्ततः भारतको समग्र अर्थतन्त्र र सुशासनको जगमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

भारत जस्तो उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि यसरी शिक्षित जनशक्तिको भविष्यमाथि खेलबाड राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थिरताकै लागि ठूलो खतरा हो ।

अहिले भारतमा शिक्षाको बारेमा चर्चा अत्यन्तै नकारात्मक र निराशाजनक कारणहरूले भइरहेको छ । नीट, सीबीएसई, सीयूईटी र एसएससी जस्ता प्रतिष्ठित परीक्षाहरूमा देखिएको प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताले लाखौं विद्यार्थीहरूको वर्षौंको मिहिनेत र उनीहरूका आमाबुवाको पसिनाको कमाइलाई एकै पलमा खरानी बनाइदिएको छ ।

यो प्राविधिक त्रुटि मात्र भन्दा पनि भ्रष्ट संयन्त्रको खुलासा हो । त्यस संयन्त्रले योग्य विद्यार्थीहरूलाई पाखा लगाएर पैसा र पहुँच हुनेहरूलाई ब्याकडोरबाट प्रवेश गराउँछ । यी भ्रष्ट अभ्यासका कारण निराश भएका युवा विद्यार्थीहरू आत्महत्या जस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य भएका छन् ।

यो एउटा सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद विषय हो । राज्यले स्वच्छ र निष्पक्ष परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न सक्दैन भने त्यसले शासन व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमाणित गर्छ ।

कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजीत दिप्केले दिल्ली उत्रनेबित्तिकै उठाएको शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग एक व्यक्तिको बहिर्गमनको विषय मात्र होइन । यो राज्यको उत्तरदायित्व, नैतिकता र जवाफदेहिताको माग समेत हो ।
भारतको शिक्षा प्रणालीमा दशकौंदेखि फोहोर जमेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले शिक्षालाई सधैं उपेक्षा गरेको देखिन्छ । जवाहरलाल नेहरूले आईआईटी जस्ता संस्थाहरू त बनाए तर त्यहाँ पुग्न केवल उच्च जात र मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिका मात्र सक्षम थिए भन्ने कुरा उनले नजरअन्दाज गरे ।

ग्रामीण भारतका गरीब बालबालिकाहरूका लागि बनाइएका सरकारी विद्यालयहरूले वास्तविक शिक्षा दिनुको सट्टा साक्षरता मात्र बाँडिरहे । सन् २००९ मा हिमाचल प्रदेश र तमिलनाडुका विद्यार्थीहरूले प्रोग्राम फर इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट एसेसमेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भारत ७३ देशहरूमध्ये अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा आयो ।

यस नतिजाले १५ वर्षका विद्यार्थीहरूको पढ्ने, गणित र विज्ञानको क्षमता विश्वस्तरमा कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई उदांगो पारेको थियो । त्यतिबेला नै भारतमा संकटको घण्टी बज्नुपर्ने थियो । तर, भारतीय कर्मचारीतन्त्रसँग खराब समाचारलाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न नदिने अचम्मको बानी छ । उनीहरूले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा त्यसलाई लुकाउने काम गरे । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको विस्फोटक स्थिति आएको हो ।

यस संकटलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थिति अझ भयावह देखिन्छ । भारत अहिले विश्वकै सबैभन्दा धेरै युवा जनसंख्या भएको देश हो तर यो विशाल जनशक्ति अहिले बेरोजगारी भन्दा पनि अयोग्यता (अनइम्प्लोयबिलिटी) को शिकार बनेको छ ।

द टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, जन्तर मन्तरमा भेटिएकी २१ वर्षीया स्नातक उत्तीर्ण युवती मानिकाको कथाले यसको यथार्थ चित्रण गर्छ । स्नातक भएर पनि उनले मासिक १० हजार भारुको न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा उनी अझै पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि आमाबुवामा निर्भर छिन् ।

यो एक व्यक्तिको मात्र पीडा होइन । यो त भारतको श्रम बजारमा रहेको गहिरो संरचनात्मक समस्याको संकेत हो ।

कलेजहरूले डिग्री त बाँडिरहेका छन्, तर बजारमा आवश्यक पर्ने सिर्जनशीलता, समस्या समाधान गर्ने सीप र तार्किक क्षमता भएका विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

कलेजमा विद्यार्थीहरू सूचना सोस्ने र परीक्षामा ओकल्ने काम मात्र गर्छन् । यसले गर्दा देशको समग्र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ र आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ । एउटा स्नातकले सामान्य समीकरण हल गर्न वा एउटा विचार स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन भने ऊ कसरी आधुनिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न सक्छ ?

शासन व्यवस्थाको अर्को ठूलो विफलता भनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता संस्थाहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप हो । यस्ता संस्थाहरूले अनुसन्धान र उत्कृष्टतालाई बढावा दिनुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलोको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

शिक्षाविद् माइकल डानिनोका अनुसार, भारतको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सरकारले कडा रूपमा नियन्त्रण गरेकाले यसले अनुसन्धान र सिर्जनशीलताको सम्भावनालाई नै मारिदिएको छ । सुधारको पहिलो कदम यूजीसी जस्ता अनावश्यक संस्थाहरूको खारेजी हुनुपर्छ ।

शिक्षकहरूको तलबमा त ठूलो लगानी गरिएको छ । कतिपय सरकारी शिक्षकले निजी विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा १० गुणा बढी तलब खान्छन् । तर, उनीहरूको तालिम र जवाफदेहिता भने शून्य छ । अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरणको खोजमूलक पुस्तक ‘एक्सिलरेटिङ इन्डियाज डेभलपमेन्ट’ मा उल्लेख भएअनुसार, गाउँका धेरै विद्यालयहरू आज पनि शौचालय, सफा खानेपानी, खेल मैदान र पुस्तकालय जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् । केही ठाउँमा त विद्यालयका नाममा खाली टहराहरू मात्र छन् ।

यस्तो पूर्वाधारमा हुर्किएका बालबालिकाहरू भोलि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा विश्वका अन्य देशका बालबालिकासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? यो पेचिलो प्रश्न हो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा कक्रोच जनता पार्टीको यस विद्रोहले नयाँ सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको सञ्चार गरेको छ । यस पार्टीले आफूलाई जेनजीको पहिलो वास्तविक आन्दोलन भनेको छ । कक्रोच प्रतीकको चयन आफैंमा अत्यन्तै अर्थपूर्ण र प्रतीकात्मक छ । कक्रोच यस्तो जीव हो जसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति, आणविक विस्फोट वा फोहरमा पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छ ।

भारतका युवाहरूले आफूलाई व्यवस्थाले उपेक्षा गरेको र फोहरमा बाँच्न बाध्य पारिएको कक्रोच महसुस गरिरहेका छन् । व्यवस्थाभित्र विद्यमान फोहोरलाई खाइदिने र त्यसलाई स्वच्छ बनाउने संकल्पका साथ उनीहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन सुरु गरेका छन् ।

यो आन्दोलन भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले इजलासमा युवाहरूलाई कक्रोच भनेपछि व्यंग्यात्मक रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको थियो । तर, यो डिजिटल स्पेसमा मात्र सीमित नभई सडकमा समेत उत्रिँदा सत्तारूढ र विपक्षी दुवै दललाई झस्काएको छ ।

अभिजीत दिप्केको नेतृत्वमा आएको यो ‘कक्रोच नोइज’ ले दिल्लीको सत्तालाई कठोर चेतावनी दिएको छ । उद्धव ठाकरे जस्ता अनुभवी नेताहरूले समेत यसलाई युवाहरूको भविष्यको सवाल भन्दै कक्रोचलाई कम नआँक्न सरकारलाई चेतावनी दिनुले यसको बढ्दो राजनीतिक प्रभावलाई झल्काउँछ ।

आर्थिक र सुशासनको दृष्टिकोणले हेर्दा भारतको अहिलेको अवस्था गम्भीर दोबाटोमा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्ष अघि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका गल्तीहरूलाई सुधार्ने वाचा गरेका थिए । तर, आजको यथार्थ फरक छ ।

भाजपा शासित राज्यहरूमा पनि सरकारी विद्यालयहरूको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार हुन सकेको छैन । यसको साटो नेशनल टेस्टिङ एजेन्सी जस्ता संस्थाहरू विवादको घेरामा परेका छन् । कुनै देशको शिक्षा प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले जरा गाडेपछि त्यसले एक पुस्ताको मात्र नभई आगामी धेरै दशकको आर्थिक सम्भावनालाई नष्ट गर्छ ।

प्रश्नपत्र चुहावटका कारण परीक्षाहरू स्थगित हुनु वा नतिजाहरू ढिलो हुनुले युवाहरूको सिर्जनशील समय खेर फाल्छ । यसको सीधा असर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्छ । योग्य प्रतिभाहरू बाहिर पलायन हुने क्रम झनै बढ्छ र देशमा काम गर्ने सीप नभएका डिग्रीधारीहरू मात्र बाँकी रहन्छन् ।

कक्रोच जनता पार्टीको यो विद्रोह भारतको राजनीतिक र आर्थिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड साबित हुन सक्छ । यो आन्दोलन व्यंग्य वा भाइरल मुभमेन्ट मात्र होइन । यो व्यवस्था सड्दै गएकोमा विद्रोहको ठूलो आवाज हो ।

सरकारले यसलाई भारतको उन्नति नचाहने विदेशी शक्तिहरूको इशारामा चलेको आन्दोलन भनेको छ । विशेषगरी शिक्षा मन्त्रलायले भारतीय सभ्यतालाई केन्द्रमा राखिएको स्वदेशी पाठ्यक्रम लागू लगाउन खोजेकोमा त्यसलाई रोक्नका लागि आन्दोलन उठाइएको तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, सीजेपीले औंल्याएको शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान समस्याहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेमा भारतको भविष्यलाई अझ अन्धकारमा धकेल्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रशासनिक सुशासनको अर्थ नियमहरू बनाउनु मात्र नभई ती नियमहरूलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा लागू गर्नु पनि हो ।

भारतको शिक्षा प्रणालीले रट्ने प्रविधिलाई त्यागेर सिर्जनशीलतालाई नअँगालेसम्म, कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणबाट शिक्षण संस्थाहरू मुक्त नभएसम्म र प्रश्नपत्र चुहावट जस्ता अपराध गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही नभएसम्म भारतको आर्थिक विकासको सपना अधुरै रहनेछ ।

यस विद्रोहले अन्ततः भारतको सुशासन, शिक्षाको गुणस्तर र आर्थिक मोडलमाथि नै प्रश्न उठाएको छ जसको जवाफ सत्तामा बस्नेहरूले भाषणबाट नभई ठोस परिणाम र सुधारबाट दिनैपर्छ । सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेमा कक्रोचहरूको यो आन्दोलन सामाजिक क्रान्तिमा परिणत हुन सक्छ ।