८५ अर्ब डलर बराबरको भन्सार महसुलको रकम फिर्ता गर्ने पहलमा ट्रम्पले रोक लगाउन सक्ने

एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग लगभग हरेक अन्य देशका सामानहरूमा उच्च आयात कर लगाउने संवैधानिक अधिकार नभएको फैसला गरेपछि ठूला र साना व्यवसायहरूले भन्सार महसुल फिर्ता पाउन थालेका छन् ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले शुक्रबार एक संघीय न्यायाधीशको आदेश विरुद्ध अपील गर्ने योजना बनाएको बताएपछि यो प्रक्रिया रोकिन सक्छ । न्यायाधीशले मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीहरूलाई मात्र नभई अमान्य घोषित शुल्क तिर्ने सबै कम्पनीहरूलाई फिर्ताको लागि निवेदन दिन अनुमति दिएका थिए ।

न्याय मन्त्रालयले न्यायाधीशलाई आफ्नो नियोजित अपीलको बारेमा जानकारी नगराएसम्म अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा रेखदेख गरिएको फिर्ता प्रणाली निकै सहज रूपमा चलिरहेको थियो । सीबीपीका अनुसार, आयातक र तिनीहरूका भन्सार एजेन्टहरूले दाबी पेश गर्न थालेको करिब तीन हप्तापछि मे १२ मा पहिलो सफल निवेदकहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको थियो ।

यस हप्ताको सुरुमा एक कानुनी फाइलिङमा सीबीपीले रिपोर्ट गरे अनुसार, मे २२ सम्ममा ८५ अर्ब डलर बराबरको फिर्ताका लागि निवेदनहरू प्रशोधनका लागि स्वीकार गरिएका थिए । यो रकम सरकारले आयातित सामानहरूमा शुल्क तिर्ने कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने अनुमानित १६६ अर्ब डलरको आधाभन्दा बढी हो ।

एजेन्सीले हालसम्म ट्रेजरी विभागलाई २०.६ अर्ब डलर फिर्ता जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । प्रशासनले न्यायाधीश रिचर्ड के. इटनले सीबीपी कमिश्नर रोडनी स्कटलाई जुन ९ मा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा उपस्थित हुन दिएको आदेशको विरोध गर्दै आफ्नो अपीलको तयारी खुला गरेको हो ।

न्यायाधीश इटन फिर्ताका लागि योग्य हुन सक्ने सबै ३ लाख ३० हजार आयातकहरूलाई रकम फिर्ता गर्न कति समय लाग्छ र सरकारलाई यो प्रक्रिया छिटो बनाउन आदेश दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने जान्न चाहन्छन् ।

न्याय मन्त्रालयका वकिलहरूले इटनलाई स्कटको सट्टा उनका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन अनुमति दिन आग्रह गरे ।

उनीहरूले स्कट एक उच्चस्तरीय राष्ट्रपतीय नियुक्त व्यक्ति भएकाले उनलाई गवाही दिन बाध्य पार्न नसकिने तर्क गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबै आयातकहरूलाई फिर्ताको अधिकार दिएको भनी निर्णय गरेर इटनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको पनि उनीहरूले दाबी गरे ।

‘त्यसै कारणले प्रतिवादीहरूले अदालतको विश्वव्यापी निषेधाज्ञा विरुद्ध अपील गर्ने मनसाय राखेका छन्,’ वकिलहरूले लेखेका छन् । सीबीपीले आफ्नो अधिकार दाबी गर्दै कानुनी उजुरी दर्ता गर्ने व्यवसायहरूका लागि चरणबद्ध रूपमा सकेसम्म छिटो फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरूले थपे ।

ट्रम्पले धेरै देशहरूमा पारस्परिक भन्सार लगाएको अप्रिल २०२५ देखि फेब्रुअरीको अन्त्यमा भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयसम्म संकलन गरिएको सबै पैसा सरकारले फिर्ता गर्नेछ कि छैन भन्ने कुरा उनले सिधै स्कटबाट सुन्न आवश्यक रहेको इटनले जवाफ दिए । ‘यस्तो गैरकानुनी संकलनको उपचार भनेको सरकारले गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्नु नै हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ,’ न्यायाधीशले लेखेका छन् ।

भन्सार र सीमा सुरक्षाले फिर्ताको दाबीलाई चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिरहेको छ जसमा सर्वोच्च अदालतको ६–३ को निर्णय आउनुअघि टुंगो नलागेका भुक्तानीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पछिल्ला अनुमानित भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्न सजिलो थियो किनभने ती प्रणालीमा अझै खुला थिए भनी सीबीपी अधिकारीहरूले भनेका छन् ।

शुक्रबारको फाइलिङमा न्याय मन्त्रालयले भन्यो पुरानो फर्स्योट भइसकेका खाताहरूको अन्तिम कर बिल पुनः गणना गर्न एजेन्सीलाई यसको रिफन्ड पोर्टलमा प्राविधिक स्तरवृद्धि र व्यवसायहरूले दायर गरेका प्रत्येक मुद्दामा ‘आयातक–विशिष्ट आदेश’ आवश्यक पर्छ ।

व्यापार अदालतमा भन्सार लागत फिर्ता लिनका लागि १ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । भन्सार शुल्क तिरेका कति आयातकहरूले मुद्दा हालेनन् र इटनको व्यापक आदेशको अपील सफल भएमा कतिले फिर्ता नपाउन सक्छन् भन्ने कुरा तुरुन्तै स्पष्ट भएको छैन ।