काठमाडौं । सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशन नगरी करका दर हेरफेर गरेको पाइएको छ । विगतमा पनि राजपत्रमा सूचित आदेश गुपचुप राखेर बजेट भाषणको रातिदेखि नै विभिन्न प्रकारका नयाँ करका व्यवस्था लागु गर्दथ्यो ।
करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएर अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले आए पनि पुरानै तरिकाले काम गरेको पाइएको हो ।
अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक विधेयकका दफा तत्काल सुरू हुने उल्लेख छ । तर, सदनमा पेश गर्दैमा आर्थिक विधेयक लागु भने हुँदैन ।
करका नयाँ व्यवस्था लागु गराउन २०१२ सालमा बनेको एउटा ऐनको आधार लिइन्छ । त्यो हो, सामयिक कर असुल ऐन । सोही ऐनका आधारमा आर्थिक ऐन प्रमाणीकरण नभएसम्म वा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सूचित आदेश जारी गर्न मिल्छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएको त्यो सूचित आदेश अनुसारका करका दर र व्यवस्था तत्कालन लागू हुन्छ । तर, जेठ १५ गते बजेट पेश हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी गरेको सूचित आदेश हालसम्म पनि प्रकाशन नभएको हो ।
एक करका जानकारले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘विगतमा पनि सूचित आदेश गुपचुप राखेर नयाँ करका व्यवस्था लागु गर्थ्यो । यसपाली त विज्ञ अर्थमन्त्री आउनु भएकाले विधिवत तरिकाले काम हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं । तर, दुःख लाग्छ कि उहाँले पनि पुरानै बेथिति दोहोर्याउनुभयो ।’
यदि सूचित आदेश जारी नै नगरेको भए आर्थिक विधेयकका आधारमा मात्र करको दर हेरफेर गर्न मिल्दैन ।
हरेक वर्ष सरकारले जेठ १५ मा बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँछ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्छन् र त्यसलाई संसदले महिना दिनसम्म छलफल गरेर मात्रै पारित गर्ने गरेको छ ।
बजेट भाषणसँगै करका दर र दायरा पनि हेरफेर गरिएको उद्घोष हुन्छ । करका दर र दायर हेरफेर गरिएको विषय आर्थिक विधेयकमा उल्लेख हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक दर्ता भएर पारित नभइकनै केही विषय भने तुरून्तै अर्थात् जेठ १५ गते रातिदेखि नै कार्यान्वयमा आउँछ ।
संसदले पास नगरीकनै करका दर र दायरा कसरी हेरफेर हुने कुरा ७१ वर्ष पुरानो एउटा ऐन अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ । त्यो हो, सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ ।
बजेट संसदबाट पारित भएकै हुँदैन तर करका दर देखि भन्सार महशुलसम्म सरकारले उठाउने कर भने तुरुन्तै लागू हुन्छ । यस्तो अधिकार दिने २०१२ सालमा जारी भएको सो ऐन जम्माजम्मी ३ पानाको छ ।
सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अनुसार सूचित आदेश जारी गर्ने अधिकार सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । अर्थमन्त्रीले संसदबाट बजेट भाषण गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हुन्छ । बजेट स्वीकृत गर्दै सरकारले सामयिक कर असुल ऐनअनुसार सूचित आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ ।
ऐनको दफा २ मा सूचित आदेश भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको आदेशलाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी दफा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तशुल्क या अरु कुनै कर लगाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार या अन्तशुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन बाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्छ ।’
बजेट भाषण अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट भाषण स्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ । सँगै सामयिक कर असुली ऐनअनुसार तुरुन्त कर लाग्ने गरी सूचित आदेश जारी पनि गर्छ ।
करका दर फेर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सूचित आदेश भनिन्छ । सामयिक कर असुली ऐनअनुसार सरकारले कर लगाउने बढाउने निर्णय गर्नुपरे सूचित आदेश जारी गर्छ ।
भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै पनि करको दर हेरफेर गर्न ऐनको दफा ३ को सहयोग लिइन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको सूचित आदेश ६ महिना कायम रहन्छ । केहीगरी बजेट पास नभए सरकारले फेरि सूचित आदेश जारी गरेर कर उठाउने समय लम्बाउन सक्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएको बेलामा कर उठाउन वर्षमा २ पटक सूचित आदेश जारी गर्थे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करको दर हेरफेर गर्न लागू हुने मितिसमेत तोकेर सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ । तर, साधारणतया ६ महिनाका लागि सूचित आदेश जारी गरिन्छ ।
बजेट भाषणको दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी गरेको सो सूचित आदेश आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित भई आर्थिक ऐन बनेर लागू नहुञ्जेलसम्मका लागि कायम हुन्छ । यसर्थ बजेट फेल भए पनि सरकारले कर भने सूचित आदेशका आधारमा उठाइरहन सक्छ ।
कहिलेकाहीँ ‘बजेट होलिडे’ भएका बेला सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । उदाहरणका लागि तत्कालीन केपी शर्मा आली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको ६० दिनसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेको बेला सरकार केही दिन बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि सरकारले राजस्व भने उठाइ नै रहेको थियो । तर, यदि ६ महिना बित्दासम्म सरकारले अर्को सूचित आदेश जारी गर्न वा संसदले आर्थिक ऐन बनाउन सकेन भने त्यसपछि राजस्व उठाउन मिल्दैन ।
यद्यपि, सूचित आदेशले आर्थिक विधेयकका सबै व्यवस्था समेटेको हुँदैन । आर्थिक विधेयकका कुन कुन व्यवस्था सूचित ऐनमा छ भन्ने थाहा पाउने विधेयक दफा १ हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा १ को उपदफा (२) मा जुन जुन दफा तुरून्त लागू हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ, ती दफा सूचित आदेशमा समेटिएको हुन्छ ।
सामयिक कर असुल ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण भएको दिन सकिएसँगै आर्थिक विधेयकले तोकेअनुसारको करको दर लाग्ने गरेको छ ।
यसरी मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको सूचित आदेश नेपाल राजपत्रमा तुरून्तै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सामयिक कर असुल ऐनले गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि सूचित आदेश प्रकाशन गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया