भारतको एचडीएफसी बैंकमा ठूलो घोटालाको खुलासा, विज्ञापनको नाममा करोडौंको खेल

एजेन्सी । भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको बैंक एचडीएफसी बैंक यतिबेला गम्भीर नैतिक र कानुनी संकटमा फसेको छ ।

बैंकको भित्री सुशासन र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष अतानु चक्रवर्तीले राजीनामा दिएपछि सुरु भएको यस विवादले अहिले एउटा ठूलो आर्थिक अनियमितताको रूप लिएको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा सबै सामान्य देखिए पनि बैंकभित्र विज्ञापन र बजारीकरणको आवरणमा सरकारी एजेन्सीलाई अवैध रूपमा करोडौं रुपैयाँ ब्याज बाँडिएको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ ।

यो घटनाको सुरुवात मार्च १८ मा भयो जब बैंकका अध्यक्ष अतानु चक्रवर्तीले अचानक राजीनामा दिए । उनले राजीनामा पत्रमा बैंकभित्रका केही गतिविधि र अभ्यासहरू आफ्नो व्यक्तिगत मूल्यमान्यता र नैतिकतासँग मेल नखाएको उल्लेख गरे ।

तर, बैंक प्रशासन र भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिँदै बैंकको सुशासनमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे । बैंकका नवनियुक्त अन्तरिम अध्यक्ष केकी मिस्त्रीले त चक्रवर्तीले कुनै स्पष्ट कारण नै नदिएको भन्दै बैंकको बचाउ समेत गरे ।

तर, वास्तविकता अर्कै थियो । चक्रवर्तीले राजीनामा दिनुभन्दा ६ दिनअघि अर्थात् मार्च १२ मा बैंकको अडिट कमिटीले एउटा आन्तरिक सतर्कता छानबिनको आदेश दिइसकेको थियो । यो छानबिन महाराष्ट्र राज्य सडक विकास निगम (एमएसआरडीसी) लाई आर्थिक वर्ष २०२४ र २०२५ मा गरिएको ४५ करोड भारुको शंकास्पद भुक्तानीमा केन्द्रित थियो ।

अनुसन्धानका अनुसार, सन् २०२१ मा एचडीएफसी बैंकले महाराष्ट्र सरकारको पूर्वाधार निकाय एमएसआरडीसीबाट ठूलो निक्षेप तान्न प्रयास गरेको थियो । बैंकले करिब २५ हजार करोड भारुको निक्षेप पाउने आशामा एमएसआरडीसीसँग डिल गर्यो ।

नियमअनुसार बैंकले बचत खातामा ३.५ प्रतिशतदेखि ४.५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन सक्थ्यो । तर, एमएसआरडीसीले अन्य बैंकहरूले ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेको भन्दै कम्तीमा ६.०१ प्रतिशत ब्याज मागेको थियो ।

बैंकको नेतृत्वले यो मागलाई मौखिक रूपमा स्वीकार गर्यो । नियमले तोकेको भन्दा २.५१ प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्ने भएपछि बैंकले एउटा अवैध बाटो रोज्यो ।

बैंकले यो थप ब्याजलाई सिधै ग्राहकको खातामा पठाउनुको साटो मार्केटिङको खर्च देखाएर बाहिर पठाउने योजना बनायो । यसका लागि एमएसआरडीसीले चलाउने सडक सुरक्षा चेतना अभियानलाई बहाना बनाइयो । ४५ करोड भारु चारवटा स्थानीय भेन्डरमार्फत एमएसआरडीसीलाई भुक्तानी गरियो ।

यो रकम वास्तवमा विज्ञापनको लागि नभई वाचा गरिएको अतिरिक्त ब्याजको शोधभर्ना थियो ।

यो अनियमिततामा बैंकका तल्लो तहका कर्मचारी मात्र नभई सर्वोच्च नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाणहरू फेला परेका छन् ।

आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार, बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ शशिधर जगदीशन आफैं यो मौखिक सम्झौता गर्ने छलफलमा सहभागी थिए । उनले नै यो अतिरिक्त ब्याजलाई मार्केटिङ बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसैगरी, बैंकका मुख्य आर्थिक अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन र मुख्य मार्केटिङ अधिकारी रवि सन्थानम पनि यसमा प्रत्यक्ष दोषी पाइएका छन् । मार्केटिङ विभागले केवल अतिरिक्त ब्याजलाई विज्ञापन खर्चको रूपमा भेष बदल्ने माध्यमको रूपमा काम गरेको मार्केटिङ अधिकारी सन्थानमले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेका छन् ।

विज्ञापन खर्च भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस प्रमाण नरहेको छानबिनले देखाएको छ । ९ करोड भारुका तीनवटा फरक–फरक बिलहरूमा एउटै तस्बिर प्रयोग गरिएको थियो । बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व विभागलाई छलेर सिधै मार्केटिङ बजेटबाट यो रकम खर्च गरिएको थियो ।

यस घटनाले भारतीय केन्द्रीय बैंकको मुख्य निर्देशिकाको धज्जी उडाएको छ । रिजर्भ बैंकको नियमअनुसार कुनै पनि बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तासँग ब्याजदरमा मोलमोलाइ गर्न पाउँदैन । सबै ग्राहकका लागि समान नियम हुनुपर्छ ।

तर, एचडीएफसी बैंकले एउटा सरकारी निकायलाई खुशी पार्न अर्कै दरमा ब्याज दियो र त्यसलाई लुकाउन गलत वित्तीय विवरण पेश गर्यो ।

यसका साथै यो बैंकको आफ्नै भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरोधी नीतिको पनि विरुद्ध थियो । भेन्डरमार्फत पैसा घुमाएर ग्राहकलाई दिनु भनेको एक प्रकारको अनुचित प्रलोभन हो जसलाई बैंकिङ कानुनले अपराध मान्छ ।

यो स्क्यान्डलले भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी बैंकको सुशासनमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । बैंकको सुशासन बलियो छ भनेर सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्ने नेतृत्व नै भित्रभित्रै अवैध काममा संलग्न हुनुले निक्षेपकर्ताहरूको विश्वासमा ठेस पुर्याएको छ ।

आन्तरिक सतर्कता प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छः यस कार्यले बैंकलाई कानुनी, सञ्चालन र प्रतिष्ठाको ठूलो जोखिममा पारेको छ ।

४५ करोड भारुको यो खेलले के देखाउँछ भने व्यापार बढाउनका लागि कहिलेकाहीँ ठूला बैंकहरूले पनि नियम र नैतिकतालाई कसरी तिलाञ्जली दिँदा रहेछन् ।