एजेन्सी । बेलायतको सत्तारूढ लेबर पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि आधिकारिक प्रतिस्पर्धा सुरु नहुँदै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रिटिङले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइएमा सम्पत्ति कर लगाउने वाचा गरेका छन् ।
‘हामीलाई प्रभावकारी हुने खालको सम्पत्ति कर चाहिन्छ,’ उनले गत साता बीबीसीसँग भने, ‘केबल सम्पत्तिको स्वामित्वबाट आर्जन गरिएको एक पाउन्डमा कडा परिश्रमबाट कमाएको एक पाउन्डको तुलनामा कम कर लाग्नुहुँदैन ।’
तथ्यगत रूपमा भन्नुपर्दा स्ट्रिटिङले वास्तवमा नयाँ सम्पत्ति कर प्रस्ताव गरिरहेका छैनन् । बरु, उनी पुँजीगत लाभ कर र आयकरको दरलाई एउटै स्तरमा ल्याउन चाहन्छन् ।
हाल उच्च दरमा कर तिर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीमा ४० प्रतिशत वा ४५ प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । तर, वार्षिक ३ हजार पाउन्डभन्दा बढीको पुँजीगत लाभमा २४ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ (व्यक्तिगत पहिलो घरमा छुट छ) वा क्यारिड इन्ट्रेस्टबाट हुने लाभमा ३२ प्रतिशत कर लाग्छ ।
सेन्टर–लेफ्ट थिंकट्यांक सेन्टर फर द एनालाइसिस अफ ट्याक्सेसनको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै स्ट्रिटिङले यी दुई करका दरहरू मिलाउँदा राज्यकोषमा वार्षिक थप १२ अर्ब पाउन्ड जम्मा हुने दाबी गरे ।
तर, यो कुरा अलि बढी नै आशावादी देखिन्छ । पुँजीगत लाभ कर सम्पत्ति बिक्री नगरेर सजिलै छल्न सकिन्छ र सम्पत्तिको मालिकको मृत्यु भएपछि यो दायित्व पनि समाप्त हुन्छ— यद्यपि बेलायतमा ४० प्रतिशतको उच्च पैतृक सम्पत्ति कर लाग्न सक्छ ।
यस्तो कदमका बारेमा केही समयदेखि बहस भइरहेको छ । चान्सलर (अर्थमन्त्री) रेचेल रिभ्सले सन् २०१८ को एक पर्चामा यसका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।
र यसको एउटा ऐतिहासिक उदाहरण पनि छ । बेलायतका महान सुधारवादी अर्थमन्त्री निगेल लसनले सन् १९८८ मा आयकर र पुँजीगत लाभ करको दरलाई एउटै बनाएका थिए । उनले यस प्रणालीमा थप निष्पक्षता ल्याउने तर्क गरेका थिए ।
त्यतिबेला र अहिलेको मुख्य भिन्नता भनेको हाल आयकरको अधिकतम दर निकै उच्च छ ।
पुँजीगत लाभ करको दर ४०–४५ प्रतिशत तोकियो भने यो युरोपमै सबैभन्दा बढी हुनेछ र यसले सम्भवतः धेरै सम्पत्ति सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूलाई देश छोड्न बाध्य पार्नेछ । अर्थमन्त्री रिभ्सले अक्टोबर २०२४ मा बेलायतको अफ्शोर ट्रस्टहरूमा दिइँदै आएको कर छुट खारेज गरेसँगै यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको मानिन्छ ।
यसको अर्को सम्भावित त्रुटि के हो भने ऐतिहासिक रूपमा पुँजीगत लाभ कर आयकरभन्दा कम हुने गर्छ किनकि पुँजीगत लाभको केही हिस्सा मुद्रास्फीतिका कारण बढेको मूल्य मात्र हुन्छ ।
त्यसैले विभिन्न अर्थमन्त्रीहरूले समय–समयमा यसमा छुटहरू दिने गरेका छन् ताकि मुद्रास्फीतिका कारण बढेको मूल्यमा नभई वास्तविक लाभमा मात्र कर लागोस् । यस्तै, पुँजीगत लाभ कर आयकरभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ किनकि यस्तो कर तिर्नेहरूले अक्सर नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा अरूलाई रोजगारी दिने जस्ता आर्थिक जोखिम उठाएका हुन्छन् ।
त्यसोभए प्रत्यक्ष सम्पत्ति करको स्थिति के छ त ? धनी व्यक्तिहरूलाई वर्तमान सरकारले क्यारिड इन्ट्रेस्टमा कर बढाएर, अफ्शोर ट्रस्ट सम्बन्धी नयाँ नियम र लाभांश करमा गरिएको वृद्धिमार्फत पहिले नै लक्षित गरिसकेको छ ।
अप्रिल २०२८ देखि २० लाख पाउन्डभन्दा बढी मूल्यका घरहरूमा म्यानसन ट्याक्स पनि लाग्दैछ । यसका साथै बेलायतमा युरोपको सबैभन्दा उच्च पैतृक करमध्येको एक पहिलेदेखि नै छ ।
तर, सर्वेक्षणहरूले के देखाउँछन् भने नयाँ नेता छान्ने लेबर पार्टीका अधिकांश सदस्यहरू अझै पनि सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष वेल्थ ट्याक्स लगाउने कुरालाई मन पराउँछन् ।
युरोपका धेरै देशहरूले पछिल्लो समय सम्पत्ति कर खारेज गरिसकेका छन् वा फ्रान्सको हकमा यसको दायरा निकै घटाएका छन् । यस्ता करहरूबाट आशा गरे जति राजस्व विरलै संकलन हुने गरेको पाइएको छ ।
यसबाहेक, सम्पत्ति कर लागू गर्नु निकै जटिल काम हो—जस्तै, निजी व्यवसाय, पेन्सन र घरजग्गाको नियमित रूपमा मूल्य निर्धारण गर्नु । साथै, बेलायतको कर संयन्त्रसँग अहिले यो काम गर्ने आवश्यक पूर्वाधार पनि छैन ।
सन् १९७४ देखि १९७९ सम्म लेबर पार्टीका अर्थमन्त्री रहेका डेनिस हीलीले सन् १९८९ को आफ्नो संस्मरणमा लेखेका थिए, ‘हामीले सम्पत्ति कर लगाउने वाचा त गरेका थियौं तर पाँच वर्षको अवधिमा मैले यस्तो कुनै मस्यौदा बनाउन सकिनँ जसले प्रशासनिक खर्च र राजनीतिक झन्झटको तुलनामा पर्याप्त राजस्व दिन सकोस् ।’
आधा शताब्दीपछि पनि कुनै अर्थमन्त्रीले फेरि यो प्रयास गरेमा उनले उस्तै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
प्रतिक्रिया