चीन र जापानबीच रेयर अर्थ्सका विषयमा मौन युद्ध

एजेन्सी । हाल चीन र जापानबीच मौन युद्ध चलिरहेको छ । यो कुनै परम्परागत युद्धमैदानमा नभई जमिनको सतहभन्दा धेरै मुनि लुकेका महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि भइरहेको छ ।

यस द्वन्द्वको सुरुवात जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको एउटा कडा बयानबाट भएको थियो । उनले भनेकी थिइन्, ‘ताइवानमाथिको आक्रमण जापानको अस्तित्वका लागि पनि खतरा हुनेछ ।’

जापानले लामो समयदेखि ताइवानको विषयमा निकै सतर्क र कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै आएको थियो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले सिधै यो हाम्रो पनि समस्या हो भन्नु चीनका लागि आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र रेड लाइन पार गर्नुसरह थियो ।

चीनले यसको जवाफ सेना वा हतियारबाट दिएन । उसले आधुनिक प्रविधिको मेरुदण्ड मानिने केही खास खनिजहरूको आपूर्ति रोकेर जापानलाई ठूलो आर्थिक झड्का दियो ।

डिसेम्बरदेखि नै चीनले जापानलाई डिसप्रोसियम, टर्बियम, इट्रियम र ग्यालियम जस्ता चारवटा अति महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको बिक्रीमा अघोषित रोक लगाउन थाल्यो । जनवरी ६ मा यसलाई औपचारिक निर्णयमा परिणत गरियो र फेब्रुअरीसम्म पुग्दा यस प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनाइयो ।

यसको असर तुरुन्तै देखिन थाल्यो । विश्वकै ठूला चुम्बक उत्पादक कम्पनीमध्ये एक जापानको सिन–एचुले डिसप्रोसियममा आधारित म्याग्नेटहरूको नयाँ अर्डर लिन बन्द गर्यो । यो जापानको औद्योगिक सञ्चिति रित्तिन थालेको पहिलो ठूलो संकेत थियो ।

यी खनिजहरू साधारण धातु होइनन् । यिनलाई रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स (दुर्लभ खनिज पदार्थ) भनिन्छ र यिनीहरू आधुनिक उद्योगका अदृश्य मेरुदण्ड हुन् ।

डिसप्रोसियम र टर्बियम बिना शक्तिशाली म्याग्नेटहरूले उच्च तापक्रममा काम गर्न सक्दैनन् । यसको सीधा अर्थ के हो भने इलेक्ट्रिक कारका मोटर, विन्ड टर्बाइन र लडाकु विमानका गाइडेन्स सिस्टमहरू पूर्ण रूपमा यिनै दुई खनिजमा निर्भर हुन्छन् । अर्कोतर्फ, ग्यालियम सेमिकन्डक्टर, टेलिकम्युनिकेसन र रक्षा इलेक्ट्रोनिक्सका लागि अनिवार्य छ ।

यहाँको मुख्य समस्या के हो भने यी खनिजहरू निकाल्ने र प्रशोधन गर्ने क्षमतामा चीनको एकलौटी एकाधिकार छ । चीन बाहिरको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक अस्ट्रेलियाको लाइनसले एक त्रैमासिकमा जम्मा ८ टन डिसप्रोसियम र टर्बियम निकाल्न सक्छ जबकि चीनले एक्लै जापानलाई प्रति महिना १४ टनसम्म आपूर्ति गरिरहेको थियो ।

चीनले यस आपूर्तिको धारा बन्द गर्दा विश्वमा अर्को कुनै यस्तो विकल्प छैन जसले तुरुन्तै यो खाडल भर्न सकोस् ।

यो पहिलोपटक भएको होइन । सन् २०१० मा सेनकाकु टापु विवादका बेला पनि चीनले जापानविरुद्ध यही अस्त्र प्रयोग गरेको थियो । त्यसबेला जापानले ‘अबदेखि म यसरी निर्भर हुने छैन’ भनेर कसम खाएको थियो ।

विगत १६ वर्षसम्म जापानले विकल्पहरू खोज्यो र स्रोतहरू विविधीकरण गर्यो । तैपनि आजसम्म ऊ खनिजका लागि चीनमाथि नै निर्भर छ । यसले के देखाउँछ भने एकपटक यस्तो खनिजको लत लागेपछि त्यसबाट मुक्त हुन दशकौं लाग्छ ।

जापान एसियामा अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी हो । जापानको भूमिमा अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू छन् र उसलाई अमेरिकाको सुरक्षा छाता प्राप्त छ । तर, यो यस्तो संकट हो जुन अमेरिकी सेनाले समाधान गर्न सक्दैन ।

अत्याधुनिक विमानवाहक जहाज वा क्षेप्यास्त्रले जापानी फ्याक्ट्रीहरूमा खनिज पुर्याउन सक्दैनन् । विश्वकै शक्तिशाली सेनाले पनि आफ्नो नजिकको मित्रलाई यस्तो प्रकारको आर्थिक र प्राविधिक दबाबबाट जोगाउन असमर्थ देखिएको छ ।

अहिले जापान चुपचाप बसेको छैन । उसले आफ्नो सञ्चितिलाई खटाईखटाई उपयोग गरिरहेको छ, नयाँ साझेदारहरू खोज्दैछ र बेइजिङसँग कूटनीतिक संवादको प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

यो विषय केही खनिजको मात्र होइन । यो त २१औं शताब्दीको युद्धको नयाँ स्वरूप हो । यस शताब्दीमा सबैभन्दा कडा दबाब सधैं हतियारबाट मात्र आउँदैन । कहिलेकाहीँ एउटा मात्र कच्चा पदार्थको आपूर्तिको धारा बन्द गरिदिनु कुनै पनि देशलाई घुँडा टेकाउन पर्याप्त हुन्छ ।

जापानको यस संघर्षले विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि एउटा कडा पाठ सिकाएको छ । आफ्नो भविष्यको प्रविधि कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुराले नै देशको सार्वभौमसत्ता निर्धारण गर्छ ।