सर्वोच्च अदालत: सतहमा कामु र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ‘शक्ति संघर्ष’ ?

काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतभित्र इतिहासकै एक गम्भीर र दुर्लभ प्रशासनिक एवं कानुनी संकट उत्पन्न भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालिरहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीश डा.मनोज शर्माबीचको शक्ति संघर्ष सतहमा आएपछि न्यायालयभित्र ‘दुई समानान्तर शक्ति केन्द्र’ रहेको आभास भएको हो ।

सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नै मातहतको प्रशासनलाई लिखित निर्देशन जारी गर्दै रोकिएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । न्यायपालिकाको इतिहासमा नेतृत्वले आफ्नै कर्मचारीलाई काम गर्न लिखित आदेश दिनुपरेको यो घटना दुर्लभ हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले इजलासबाटै दिएको आदेशलाई आफ्नै मातहतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ‘निर्देशन’ भन्दै कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि न्यायालयभित्रको विवाद सतहमा देखिएको छ ।

सोमबार बिहानै रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालसहितका कानुन व्यवसायीहरू कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेट्न पुगेका थिए ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आफूहरूले पेस गरेको रिट र दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

निवेदकहरूको गुनासो सुनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेभित्र सबै निवेदनहरू दर्ता गर्न र मंगलबार (५ जेठ) का लागि सुनुवाइको पेसी तोक्न लिखित आदेश जारी गरेकी थिइन् । तर, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि निवेदन दर्ता भएनन् ।

१ बजेभित्र दर्ता गर्न आदेश भए पनि कर्मचारीहरू कार्यकक्षमा भेटिएनन् । मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र मुद्दा महाशाखा हेर्ने रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिएनन् । यसरी नेतृत्वको आदेश पालना नगरी कर्मचारीहरू कुर्सी छाडेर हिँडेपछि काठमाडौं उपत्यका बार र नेपाल बार एसोसिएसनको टोली कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश (मनोजकुमार शर्मा) ले नै निवेदन नलिन निर्देशन दिनुभएकाले दर्ता नगरेको’ स्वीकार गरेका थिए ।

यसले सर्वोच्च अदालतभित्र बहालवाला नेतृत्व (सपना प्रधान मल्ल) र प्रस्तावित नेतृत्व (मनोजकुमार शर्मा) बीच समानान्तर शक्ति संघर्ष चलिरहेको स्पष्ट भएको छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि नै प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा यसलाई ‘न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासिनता र अकर्मण्यता’ भनेकी छन् ।

के हो विवाद ?

न्यायपालिकाभित्र यो चरम द्वन्द्वको बिजारोपण २०८३ वैशाख २२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट भएको हो ।

उक्त अध्यादेशको आधारमा वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलो वरीयताकी सपनालाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

वरिष्ठता मिचेर गरिएको उक्त सिफारिस र अध्यादेशका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटहरू दरपीठ गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १० अनुसार दरपीठविरुद्ध १५ दिनभित्र इजलासमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि प्रशासनले ती निवेदनहरू विगत एक सातादेखि ‘होल्ड’ मा राख्दै आएको छ ।

यो घटनाले न्यायालयमा दुईवटा शक्ति केन्द्र देखिएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पालना हुँदैन भने अन्य निकाय र सरकारले अदालतको आदेश कसरी पालना गर्छ ? भन्दै बारका पदाधिकारीले प्रश्न गरेका छन्।

बारले यो विवाद निष्कर्षमा पुर्‍याउन तत्काल ‘फुलकोर्ट’ (पूर्ण इजलास) बैठक बोलाउन सुझाव दिएको छ । बारले न्याय प्रशासनको आलटालले जनमानसमा गलत सन्देश गएको जनाएको छ ।

यो घटनाले न्यायपालिकाको इतिहासमा बहालवाला र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबीचको टकरावले संकट निम्त्याउने खतरा बढेको छ । कतिपयले यो प्रकरणमा अदालतमाथि कार्यपालिका(सरकार) हावी हुन खोजेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

संसदमा रास्वपाको प्रश्न र एमालेको नियमापत्ति

यो न्यायिक कलहको बाछिटा सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि पुग्यो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमाथि प्रश्न उठाए ।

सांसद न्यौपानेले यसलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भन्दै यो कस्तो खालको इजलास हो भनी प्रश्न गरे । अर्की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो ? राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर आउनुहोला ।’

संसद्‍मा संविधानविरित न्यायिक कार्यकको विषयमा छलफल भएको हो ।

संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन‘ भन्ने उल्लेख छ ।

सत्तापक्षका दलले संविधान विपरित बहस गरेपछि नेकपा एमालेले त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो । एमालेका सांसद ऐन महरले यसमा कडा नियमापत्ति जनाए । उनले संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामबारे सदनमा बहस गर्न बन्देज रहेको भन्दै रास्वपा सांसदका भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।