काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीति गर्न खोजेको भए न्यायिक मर्यादा त्यागेर खुला रूपमा मैदानमा आउन चुनौती दिएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मुख्य दायित्व न्याय सम्पादन गर्नु रहेको बताइन् । न्यायपालिकाले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर सत्ता प्रभाव वा राजनीतिक उद्देश्यसहित काम गर्न थाले न्याय सम्पादन प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो ।
‘न्याय सम्पादन गर्नु सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो,’ उनले भनिन्, ‘यदि न्यायपालिका नै सत्ता कब्जाको मानसिकतासहित अघि बढ्न थाल्यो भने निष्पक्ष न्याय सम्भव हुँदैन ।’
उनले न्यायिक कामभन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित हुन खोजिएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
सांसद बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपीठ भएका रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेका रिट दर्ता गर्न डेलिगेशन बोलाएर आदेश दिनु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उनले गरिन् ।
त्यस्तै, कानुन दिवसका अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।
‘उहाँले सार्वजनिक रूपमा “लडाइँ अझै बाँकी छ” भन्नुभएको छ,’ बाँस्कोटाले भनिन्, ‘यो लडाइँ कससँग हो ? यदि सत्तासँगको लडाइँ भन्न खोजिएको हो भने न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिकाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
उनले न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गर्दै राजनीति गर्न चाहेको भए खुला रूपमा राजनीतिमा आउन आग्रह गरिन् ।
‘राजनीति नै गर्ने हो भने कोट खोलेर आउनुहोस्, हामी सामना गर्न तयार छौं,’ उनले भनिन् ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा रहेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश भन्ने एउटा आदेश अहिले मिडियामा छरपस्ट आएको छ। यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, वा बृहत् इजलास हो कि, या पूर्ण इजलास हो कि, या संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न । अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा छन्,’ उनले भने ।
कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचेको दाबी गरिएको रिटको दरपिठविरुद्धको निवेदन दर्ता १ बजेभित्र गर्न आदेश दिएकी थिइन् । तर मुख्य रजिस्ट्रार र रजिष्ट्रारहरू सम्पर्कबाहिर रहेपछि निवेदन दर्ता हुन सकेनन् ।
प्रतिक्रिया