काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने आफ्नो पूर्वयोजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमै राख्ने गरी कार्यविभाजन नियमावली पारित गरेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको थियो । तर, एफएटीएफको सुझाव विपरित गर्न लागिएको सो कार्यले बालेनलाई ओलीपथमा लैजाने भन्दै क्लिकमान्डुले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । त्यसयता सो योजनाको तीव्र विरोध भएको थियो ।
२०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विभागलाई अर्थबाट खोसेर आफू मातहत लगेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा ओलीले शक्तिको केन्द्रीकरण गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको थियो । तर, पछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि यो विभागलाई अर्थ मातहतमा लगिएको थिएन । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै राखियो ।
सो विभागलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सरकारले अर्थ मातहतमा लगिएको थियो । तर, बालेनले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लैजाने तयारी गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले यसअघि नै यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने सुझाव दिँदै आएको थियो । विज्ञहरूले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानुलाई ‘शक्ति केन्द्रीकरण’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री मातहतमा लैजाँदा ‘खैरो सूची’मा रहेको देश यसबाट बाहिर लैजान समस्या हुने चेतावनी विज्ञले दिएका थिए ।
८ वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत आएका थिए । बालेन सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
संशोधित कार्यविभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ कायम गरिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको व्यावसायिक स्वायत्ततालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ ।
नयाँ कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा कायम गरिएको छ । यसअघि जम्मा २२ वटा मन्त्रालय थिए ।
पहिले छुट्टाछुट्टै रहेका मन्त्रालयहरू गाभेर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय” बनाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवासहित र श्रम मन्त्रालयलाई पुनर्गठित गरेर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय” बनाइएको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको शिक्षा र युवा तथा खेलकुलको खेलकुद जोडेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक तथा पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभेर पूर्वधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यसैगरी महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गठन गरिएको छ । पहिलेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यविभाजनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी विषय, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्सका विषयहरू थपिएका छन् । यसैगरी सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया