ओलीपथमा बालेनः एफएटीएफको सुझाव विपरित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री मातहतमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत सर्वोच्च निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएल) को सुझाव विपरित यो विभाग पुनः प्रधानमन्त्री मातहतमा लैजान लागिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहत लगेको यो विभागलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सरकारले अर्थ मातहतमा लगिएको थियो । तर, बालेनले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेर ओलीपथमा हिँड्न खोजेका छन् ।

संसद छलेर ओलीकै शैलीमा अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेका बालेनले प्रधानमन्त्री बलियो बन्नुपर्छ भन्ने नाममा शक्तिको केन्द्रिकित गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओ‌लीले यो विभागसहित ३ मन्त्रालयलाई आफू मातहत ल्याएर व्यवसायीसँग बार्गेनिङको टुल बनाएको आरोप लागेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत सर्वोच्च निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएल) को सुझाव विपरित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेर पुनः पुरानै नियती दोहोर्‍याउन लागेको आरोप लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन संघमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै विभागलाई आफू मातहत लयाउने योजना अघि सारको हो । प्रस्तावित नयाँ संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउनेछ । कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत करिब ५० वटा विभाग तथा निकाय रहनेछन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार (निजामती प्रशासन, संगठन सुधार), सूचना प्रविधि (डाटा सुरक्षा, एआई), संघीय मामिला/स्थानीय शासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मातहत रहनेछन्,’ प्रम कार्यालयले अघि सारेको योजनामा उल्लेख छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ मत पाएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि यो विभागलाई अर्थबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा ओलीले शक्तिको केन्द्रीकरण गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको थियो । तर, पछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि यो विभागलाई अर्थ मातहतमा लगिएको थिएन । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै राखियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको पालामा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो ।

८ वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत आएका थिए । बालेन सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मातहत मै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास विपरित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तयारी अघि बढेको जानकारीमा आएको छ । देश सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा चुकेर खैरोसूचीमा परेको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको यो प्रयासले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई विश्वास नगरी शंकाको दृष्टिले हेरेको त होइन ? भनेर विश्लेषण गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउन बालेन सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहतमा लैजान खोजेको भन्ने समाचार सुनेर मलाई विश्वास लागेन, किनभने प्रोफेनालिज्म र सुशासनको एजेन्डामा नडगमाउने बालेनजीले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने सजिलै पत्याउन सकिँदैन,’ एक पूर्वअर्थमन्त्रीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारीतन्त्र भने पहिल्यैदेखि यो विभागलाई आफू मातहत नै राख्न चाहन्थ्यो, सायद अहिले पनि त्यस्तै भएको पो हो कि ! यसमा प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ ।’

प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । तर शक्तिशाली बन्ने नाममा सबै शक्ति आफैंले केन्द्रिकृत गर्ने भन्दा पनि प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन तर शक्तिशाली बन्ने नाममा सबै शक्ति आफैंले राख्नुपर्छ मन्ने होइन’ ती पूर्वअर्थमन्त्रीले भने, ‘मातहतका निकायलाई अधिकार दिएर प्रधानमन्त्रीले ती निकयक शुक्ष्म निगरानी गरेर पनि शक्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ । बालेन जत्तिको डाइनामिक लिडरले विषयवस्तुको गाम्भिर्यता बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । शक्तिको बिकेन्द्रकरणले शासकलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ भने केन्द्रिकरणले तानाशाह । शाशकको कुन प्रवृत्ति रोज्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कै जिम्मा ।’