मन्त्रिपरिषद् बैठक: संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो, अब यी १८ वटा हुने

काठमाडौं । संघीय सरकारमा १८ वटा मन्त्रालय रहने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै हाल २२ को संख्यामा रहेका मन्त्रालय मध्ये ५ वटा अन्य मन्त्रालयमा विलय हुँदा १८ वटा मन्त्रालय हुने भएका हुन् ।

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरेको हो । सरकारको ‘सय दिनमा गर्ने सय काम’ को योजनाअन्तर्गत यो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्संरचना सुरु गरिएको हो ।

प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार हाल कायम रहेकामध्ये चारवटा मन्त्रालयको अस्तित्व समाप्त भएको छ । खारेज हुने मन्त्रालयहरू युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् ।

यी मन्त्रालयका कार्यभारहरू अन्य मन्त्रालयमा गाभिनेछन् । जसअनुसार सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइएको छ । यसैगरी खेलकुदलाई शिक्षामा समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

नयाँ संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरी त्यसको सम्पूर्ण कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि र गरिबी निवारण जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू पनि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत करिब ५० वटा निकाय रहने छन् । जसको व्यवस्थापनका लागि एकजना उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

अब यी मन्त्रालय हुने छन्

१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२.अर्थ मन्त्रालय
३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय
४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
७.गृह मन्त्रालय
८.परराष्ट्र मन्त्रालय
९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१०.भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय
११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३.रक्षा मन्त्रालय
१४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६.सञ्चार मन्त्रालय
१७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय

खारेज भएका मन्त्रालयहरु

१.युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
२.भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
३.सहरी विकास मन्त्रालय
४.वन तथा वातावरण मन्त्रालय
५.खानेपानी मन्त्रालय

कुन मन्त्रालयले के गर्छन् काम ?

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यस कार्यालयको नाम यथावत रहनेछ। तर, साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधि (IT) सम्बन्धी कार्यहरू अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ।

२. थपिएका र गाभिएका मन्त्रालयहरू (नयाँ स्वरूप)

• पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ। यसमा साविकको सहरी विकास मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्य र साविकको खानेपानी मन्त्रालयले गर्दै आएको खानेपानी पूर्वाधार तथा ढल निकास सम्बन्धी कार्यहरू थपिएको छ।
• कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय: साविकको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि गाभिएको छ।
• भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय: साविकको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी यो नयाँ नाम राखिएको छ। यसमा साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यभार थपिएको छ।
• महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: साविकको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ। यसमा श्रम मन्त्रालयले हेर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा र गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कार्य समेत थपिएको छ।
• शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञान र प्रविधि हटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद सम्बन्धी कार्य यसमा गाभिएको छ।
• विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय: यो पूर्ण रूपमा नयाँ मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि र नवप्रवर्तनका कार्यहरू छुट्याएर ल्याइएको छ।
• युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: साविकको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा हटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा सम्बन्धी कार्यहरू यसमा थपिएको छ।
• स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय: साविकको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी यसमा खाद्य स्वच्छता र खानेपानी मन्त्रालयले गर्दै आएको सरसफाइ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यहरू थपिएको छ।
• सञ्चार मन्त्रालय: साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधिको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएपछि यसको नाम ‘सञ्चार मन्त्रालय’ मात्र रहनेछ। यसले जनगुनासो व्यवस्थापन र सिर्जनशील उद्यमका कार्यहरू समेत हेर्नेछ।