काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रस्तावित कम्पनी ऐनको दफा ४१ पूर्वाधार र जलविद्युत् क्षेत्र विरोधी प्रावधान भएको जनाएको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कम्पनी ऐन (संशोधन) विधेयकका उक्त प्रावधानले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
इप्पानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै प्रस्तावित ऐनका विवादित बुँदा संशोधन गर्न औपचारिक माग गरेको छ ।
दफा ४१ को प्रावधान र विवादको मुख्य कारण विधेयकको परिच्छेद ४१ (सेयरको अधिकार) अन्तर्गत उपदफा (२) को खण्ड (घ) को व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थामा ‘पूर्वाधार आयोजनाको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुने अवस्थामा साधारण (पब्लिक) सेयरधनीले मात्र लगानी रकम फिर्ता पाउने तर ‘संस्थागत र संस्थापक (प्रमोटर) सेयरधनीलाई सो अधिकार प्राप्त हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले संस्थापक र पब्लिक सेयरबिच गरिने यस्तो विभेदले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याउने जिकिर गरे । सेयर बजारमा साधारण सेयर जारी भएर ३ वर्षको लकिङ पिरियड सकिएपछि संस्थापक र पब्लिक सेयर एउटै ढाँचामा रूपान्तरण भई एकीकृत कारोबार हुने गर्छ । त्यसपछि सरकारले के आधारमा सर्वसाधारण र संस्थापक छुट्याउँछ र कसरी लगानी फिर्ता गर्छ भन्ने लामाको प्रश्न छ ।
विश्वव्यापी रूपमा कम्पनीको साधारण सेयरमा प्रमोटर र पब्लिक भनेर भिन्न अधिकार वा फरक सुविधा छुट्याइँदैन । तर, नेपालमा भने संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक ढंगले बुझ्नु गलत भएको लामाको भनाइ छ ।
‘हाल डिम्याटमा केही कम्पनीको प्रमोटर सेयरलाई फरक आइजिन दिएर रोकिराख्दा र सेकेन्डरी मार्केटमा थोरै मात्र सेयर उपलब्ध गराउँदा बजारमा मूल्य अभिवृद्धि र चलखेल बढेको अवस्था छ । ३ वर्षपछि प्रक्रिया पुर्याएर स्वतः पब्लिकमा कन्भर्ट हुने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न वा प्रमोटरलाई स्थायी रूपमा अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने । आयोजना हस्तान्तरण हुँदा सर्वसाधारणले मात्र सावाँ÷लगानी फिर्ता पाउने तर मुख्य लगानी जोखिम मोल्ने संस्थापकले केही नपाउने व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने उनको ठम्याइ छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ६० खर्बभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसको २५ प्रतिशत इक्विटी (स्वपुँजी) कायम गर्दा १२.५ अर्ब डलर पुँजी चाहिन्छ ।
औसतमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण (पब्लिक) का लागि निष्कासन गर्दा मात्रै पनि ३.७५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको पुँजी निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि संस्थापक र संस्थागत लगानीकर्तालाई विभेद गर्ने नीति कायम रहेमा यति ठूलो परिमाणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने र यसले बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत समस्यामा पार्ने इप्पानको चेतावनी छ ।
हाल नेपालको कुल ४,३०० मेगावाट उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३,५०० मेगावाट (८० प्रतिशतभन्दा बढी) रहेको छ । साथै ५,८०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन र २,८०० मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।
यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कानुनी उल्झन सिर्जना गर्न नहुने भन्दै इप्पानले कम्पनी ऐनको दफा ४१ बाट ‘तर संस्थागत र संस्थापक सेयर धनीलाई खण्ड (घ) बमोजिमको अधिकार प्राप्त हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पूर्ण रूपमा हटाउन मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया