‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियानदेखि आर्थिक कूटनीति र डायस्पोरा परिचालनमा जोड

काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित कूटनीति र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई आधार मानेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने रणनीति सरकारले अघि सारेको हो ।

नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्न सरकारले ‘सौम्य शक्ति’ विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू मार्फत नेपाली वस्तु, सेवा र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । यसले पर्यटन र नेपाली मौलिक उत्पादनको विश्वव्यापी बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले परम्परागत कूटनीतिलाई परिमार्जन गर्दै ‘आर्थिक कूटनीति’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । वैदेशिक सहायता र लगानीलाई नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता अनुकूल हुने गरी मात्र परिचालन गरिने सुनिश्चित गरिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सेवा र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिने भएको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन, चौबिसै घण्टा उपलब्ध रहने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ स्थापना गरिनेछ । साथै, समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि नियोगहरूमा ‘द्रुत उद्धार टोली’ सक्रिय बनाइनेछ ।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सिप र अनुभवलाई देशको विकासमा लगाउन सरकारले ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रणालीलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, लगानी र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाइने नीति लिइएको छ ।